नयी दिल्ली : आम बजट से पहले गुरुवार को संसद में पेश किये गये ओर्थक सर्वेक्षण में वित्त मंत्रालय ने एक बार फ़िर से डिसइनवेस्टमेंट के एजेंडे पर लौटनी का बात की है. सर्वे में कहा गया है कि सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेच कर हर साल 250 अरब रुपये जुटाये जा सकते हैं. संसद में पेश ओर्थक सर्वेक्षण में गैस सिलिंडरों पर एक सीमा के बाद सब्सिडी खत्म करने की सिफ़ारिश की गयी है. यानी जल्द ही रसोई गैस का कोटा आपके लिए फ़िक्स किया जा सकता है. साल भर में एक परिवार को केवल आठ सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी. अगर आपके परिवार में साल भर में आठ से ज्यादा सिलिंडर लग रहे हैं, तो आठवें सिलिंडर के बाद से हर सिलेंडर के लिए आपको ज्यादा रकम चुकानी होगी. यह रकम अभी तय नहीं है, लेकिन सब्सिडी हटने से एक सिलिंडर के लिए चुकायी जानेवाली रकम मौजूदा से काफ़ी ज्यादा होगी. अभी एक गैस सिलिंडर पर सरकार लगभग 92 रुपये सब्सिडी देती है.शेष पेज नौ परसाल में आठ..  संसद में पेश 2008-09 की आर्थिक समीक्षा में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश तेज करने, विभिन्न प्रकार के उपकर और अधिभार खत्म करने तथा खुदरा क्षेत्र में बहुब्रांड विदेशी निवेश की अनुमति देने की पुरजोर वकालत की गयी है.        

बीमा, रक्षा और खुदरा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने, चीनी और उर्वरक उद्योग के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने तथा पिछले पांच साल से लगभग ठप पड़े विनिवेश कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर शुरू करने का सुझाव दिया गया है. निवेश के माहौल को और बेहतर बनाने के लिए श्रम सुधारों के क्षेत्र में पहल कर ठेका कानून में संशोधन करने, छंटनी से पाबंदी हटाने और फ़ैक्टरी अधिनियम में संशोधन कर साप्ताहिक काम के घंटे 48 से बढ़ा कर 60 करने की सिफ़ारिश की गयी है.