रांची : राजधानी में प्रस्तावित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ से संबंधित बिल विधानसभा के इसी सत्र में रखा जायेगा. इसकी पूरी तैयारी कर ली गयी है. यह जानकारी गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाइकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दी गयी. इस मामले में कोर कमेटी की बैठक बुलाने का आग्रह किया गया है. इसके लिए हाइकोर्ट के महानिबंधक को पत्र लिखा गया है. कोर कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस एनएन तिवारी हैं. जस्टिस एमवाइ इकबाल की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी.क्यों नहीं खुला केंद्रीय विद्यालय  कोर्टआदेश के बावजूद केंद्रीय विद्यालय, भुरकुंडा को नहीं खोलने से संबंधित मामले में जस्टिस एमवाइ इकबाल व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अदालत ने पूछा है कि 26 मई 2009 के आदेश के बावजूद क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय खोला गया, जबकि अदालत ने इस आदेश के तहत केवीएस को एक जुलाई 2009 से स्कूल खोलने का निर्देश दिया था. मामले की सुनवाई के दौरान केवीएस के असिस्टेंट  कमिश्नर व्यक्ति प से हाजिर हुए.सरकार को एक सप्ताह का समयराज्य में कंट्रोलिंग अफसर की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया. जस्टिस एमवाइ इकबाल की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी. अभय कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में कंट्रोलिंग अफसर की नियुक्ति करने के लिए सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया है