पटना: बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत गुरुवार को राज्यपाल रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोिधत करते राज्यपाल ने वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार की भावी और वर्तमान योजनाओं का खांका खींचा. करीब डेढ़ घंटे के संबोधन में उन्होंने युवा, महिला, नागरिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पेयजल, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास समेत सभी क्षेत्रों की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा की.
किस-किस क्षेत्र में राज्य सरकार रोजगार देगी, इसकी जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि राज्य में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय मानक तक पहुंचाने के लिए डीएसपी से सिपाही तक के 43 हजार 761 पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी. यह बहाली पांच चरणों में होगी. वर्तमान वित्तीय वर्ष में सिपाही के अलावा दारोगा के 1140 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई जल्द शुरू होगी.
सात निश्चयों पर रहेगा मुख्य जोर
राज्यपाल ने अभिभाषण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चयों से जुड़ी सभी योजनाओं का भी विस्तार से जिक्र किया. राज्यपाल ने कहा कि पांच वर्षों में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सुशासन के कार्यक्रम 2015-2020 तैयार किया गया है. सुशासन के लक्ष्य को पाने के लिए ‘विकसित बिहार के साथ निश्चय’ को आधार बनाया. इसके लिए बिहार विकास मिशन का गठन किया गया. कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन और औद्योगिक प्रोत्साहन एवं निवेश से जुड़ी सभी योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी. उन्होंने राज्य में शराबबंदी की नीति को सख्ती से लागू करने के उपायों का भी उल्लेख किया.
