रांची: आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने विभाग के अधिकारियों को छात्रवृत्ति के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआइ) परिसर में कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की. अधिकारियों से कहा कि छात्रवृत्ति मद (प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक) में 2011-12 से लाभुकों को स्कॉलरशिप का भुगतान नहीं हो रहा है.
यह चिंता का विषय है. 2013-14 में स्कॉलरशिप योजना के एसटी, एससी, ओबीसी लाभुकों को भी एडमिशन और मेटेनेंस शुल्क नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूरक बजट में छात्रवृत्ति की राशि का प्रावधान करने का निर्देश दिया.
विभाग की ओर से संचालित साइकिल वितरण, पोशाक वितरण, छात्रवास का निर्माण समेत जनजातीय बाहुल्य इलाकों में आधारभूत संरचना विकसित करने की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश भी दिया. केंद्र प्रायोजित एमएसडीपी योजना, आर्टिकल 275 (1) के तहत आनेवाली योजनाओं पर भी त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि संभावित चुनाव को देखते हुए विभाग की उन योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाये, जिसकी स्वीकृति दी गयी है. बैठक के दौरान विभाग के प्रधान सचिव एल ख्यांगते, आदिवासी कल्याण आयुक्त प्रवीण टोप्पो समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे.
