नयी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर किसानों से संपर्क साधने के लिए उनके सुझाव आमंत्रित किये हैं, जिन्हें पार्टी अपने ‘संकल्प पत्र’ में शामिल करेगी. पार्टी ‘किसान के मन की बात, मोदीजी के साथ’ नामक सत्र के माध्यम से किसानों की राय जानने का प्रयास करेगी. इस क्रम में एक समिति देश भर के किसानों से रायशुमारी करेगी.
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भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह रायशुमारी का काम रविवार तक चलेगा और किसानों से अपेक्षा है कि आगामी सरकार किसानों के किन मुद्दों को उठाये और विशेष रूप से किन कार्यक्रमों की ओर ध्यान दे, इस संबंध में अपने सुझाव सरकार को दें, जिन्हें संकलित कर पार्टी अपने चुनावी संकल्प पत्र में स्थान देगी और आने वाले दिनों में अनुभवी किसानों द्वारा दिखाये गये रास्ते पर चलेगी.
उन्होंने कहा कि देश भर में रविवार तक किसान अपने सुझाव पार्टी कार्यालय की सुझाव पेटिका में डाल सकते हैं. सरकार की कोशिश है कि किसानों पर अपनी ओर से कुछ थोपने के बजाय उनकी जरूरतों को खुद सामने लाने दिया जाये. इस रायशुमारी के लिए बनी समिति के सदस्यों में वीरेंद्र सिंह के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और गजेंद्र सिंह शेखावत प्रमुख हैं.
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को दक्षिण भारत में रायशुमारी का जिम्मा दिया गया है, जबकि रूपाला को गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, चौहान को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, शेखावत को पंजाब, राजस्थान में, मस्त को उत्तर प्रदेश, बिहार, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के इलाकों में किसानों से रायशुमारी करने का जिम्मा सौंपा गया है.
वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसानों से उनकी बात जानने की इच्छा किसी पार्टी ने दिखायी है. इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं को जानना है. उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इस पहल के बारे में किसानों से स्पष्ट आह्वान किया है कि तुम मुझे अपना समर्थन और सुझाव दो, हम तुम्हें सुराज और समृद्धि देंगे. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए विगत दिनों में प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना, दो एकड़ भूमि वाले किसानों को प्रतिवर्ष तीन किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक मदद और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जैसी तमाम उल्लेखनीय पहल की है.
