भभुआ : सरकार द्वारा निर्धारित किये गये जिले के लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की वसूली कर वाहन निबंधन का कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस डाकघर के माध्यम से आवेदक तक पहुंचाएं, उक्त बातें जिला परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला परिवहन पदाधिकारी व आरटीओ के साथ समीक्षा के दौरान कहीं.
परिवहन सचिव ने कहा कि व्यावसायिक वाहन टेंपो, सवारी गाड़ी सहित 23 सीट वाला वाहन का निबंधन कराने के लिए अब पटना प्रमंडल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. अब वाहन का रजिस्ट्रेशन जिला परिवहन कार्यालय पर ही किया जायेगा.साथ ही परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि सरकार द्वारा निर्धारित किये गये राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त करें.
सचिव ने कहा कि बगैर निबंधन कराएं जो वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं. उन्हें नियमित रूप से अभियान चला कर चेकिंग करें व बगैर निबंधित वाहन पकड़े जाते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई करें. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रायः देखा जाता है कि यूपी नंबर की गाड़ी सीमावर्ती राज्य से सटे जिला में अधिक मात्रा में चलाया जाता है. इनकी भी नियमित जांच करें और उन पर कार्रवाई करें. साथ ही कहा कि व्यावसायिक वाहन मालिक पहले अपने वाहन का निबंधन करा लें. निबंधन के बाद उनके वाहन की परमिट दी जायेगी.
साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री परिवहन योजना जिले के प्रत्येक पंचायत के पांच एसटी-एससी व ओबीसी के युवकों को रोजगार देने व गांव से शहर को जोड़ने के लिए अनुदान राशि के दर पर उन्हें वाहन देने के लिए निर्देश दिया गया था. लेकिन दिये गये लक्ष्य के अनुरूप जिले में लाभुकों को वाहन नहीं दिया गया है. इस कार्य में तेजी लाएं.
इधर, इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सचिव के दिये गये निर्देश के आलोक में जिले में राजस्व वसूली में तेजी लायी जायेगी. बिना निबंधन वाहन को अभियान चला कर पकड़ा जायेगा.
