पटना : 25 जिलों के प्रखंडों में सूखा का हवाला देते हुए विभिन्न पदों के अधिकारियों व कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से अलग रखने की गुजारिश की गयी है. इस पर चुनाव आयोग के स्तर से निर्णय लिया जायेगा. सूखाग्रस्त प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति की निगरानी एवं प्रभाव को कम करने के लिए की जा रही कार्रवाई का भी हवाला दिया गया है.
उप विकास आयुक्त/उप समाहर्ता, आपदा प्रबंधन/जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक/जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं भ्रमणशील पशु चिकित्सक/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी/जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता, 50 प्रतिशत कनीय अभियंता/तकनीकी सहायक (टीपीए) को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखने की मांग की गयी है. आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव एम रामचंद्रुडु ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखा है.
इन जिलों के सूखाग्रस्त प्रखंड हैं शामिल : पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, नालंदा, सहरसा, सीतामढ़ी, लखीसराय.
