अरवल : प्रधानमंत्री आवास बनाने वालों का चयन कर सरकार गरीबों को राशि दे रही है, लेकिन गरीब इस राशि का उपयोग सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी की उचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण सरकार की मंशा सफल नहीं हो पा रही है. प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ राशि देकर अपने दायित्वों को पूर्ण मान लेते हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास के लाभुक राशि का उपयोग अन्य कार्य में कर लेते हैं.
बताया जाता है कि अब तक चार हजार से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के लिए राशि का वितरण किया जा चुका है. वहीं, आवास निर्माण कार्य पूरा करने की संख्या सैकड़ों तक सिमट कर रह गयी है. जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को तीसरी किस्त मिलने के बावजूद मकान निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका.
मकान का कार्य पूरा करने को लेकर 2614 लाभुकों को पहले उजला नोटिस भेजा गया. बाद में 2678 लाभुकों को लाल नोटिस की गयी लेकिन लाभुकों को नोटिस का कोई प्रभाव नहीं पर सका. लाभुक पैसा लेने के बावजूद मकान बनाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं. विभागीय आंकड़े के मुताबिक अब तक 105 लाभुक के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया है. जबकि 684 लाभुक पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में जिला में योजना के तहत 4198 का लक्ष्य रखा गया था.
लक्ष्य के विरुद्ध 4026 लाभुक को रजिस्टर्ड किया गया था, जबकि 3999 लाभुकों जिओ से ट्रैकिंग करते हुए 3902 को घर बनाने के लिए सैंक्शन किया गया था. आंकड़े के मुताबिक 3899 लाभुक का खाता वेरीफाई कर प्रथम किस्त की राशि 3881 लाभुक को दिया गया था. इसी प्रकार दूसरा किस्त में 3274 लाभुकों राशि दी गयी, जबकि तीसरी की राशि 2065 लाभुक को दिया गया.
तीसरी किस्त लेने के बाद जिला में अब तक 1951 लाभुक घर का निर्माण कार्य पूरा किया गया है. अभी भी जिला में 1948 लाभुक ने अपने मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सका है. तीसरी किस्त लेने वालों में 114 लाभुक ने मकान का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर सका है.
क्या कहते हैं पदाधिकारी
सभी बीडीओ को इसके लिए निर्देशित किया गया है. जिन्होंने पैसे लेकर निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया है, उन पर कार्रवाई के लिए कहा गया है. जल्द से जल्द कार्रवाई होगी.
राजेश कुमार, डीडीसी, अरवल
