रांची : भारतीय वन सेवा के अधिकारी व डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स को उप विकास आयुक्त बनाने से संबंधित संकल्प को रद्द कर दिया गया है. यह संकल्प 2016 में ग्रामीण विकास विभाग ने जारी किया था. तब विभाग ने यह तय किया था कि डीडीसी के तीन पद भारतीय वन सेवा व तीन पद डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स को दिये जायें. झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए निर्धारित पदों में से छह पद हटा कर इनके लिए रखे गये थे.
खूंटी व पाकुड़ में भारतीय वन सेवा के अफसर को डीडीसी बनाया भी गया था, लेकिन अब उस संकल्प को कैबिनेट से रद्द करने के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने संबंधित संकल्प जारी कर दिया है.
