टेल्को प्लाजा चौक के पास वन विभाग की जमीन से हटेगा अतिक्रमण
वन विभाग के पदाधिकारियों ने कहा, क्यूआरटी के नहीं अाने से रोका गया अभियान
जमशेदपुर : टेल्को के प्लाजा मार्केट के पास स्थित वन विभाग की जमीन से शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने गयी टीम को लौटना पड़ा़ वन विभाग की टीम सुबह अतिक्रमण हटाने पोकलेन लेकर पहुंच गयी थी़.
दो-तीन झोपड़ी को तोड़ने के दौरान ही वहां जेएमएम नेता दुकानदार के पक्ष में पहुंच गये़ नेताआें ने कहा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई पूर्व सूचना नहीं दी गयी़ उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें दो-चार दिन का समय दिया जाये ताकि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए वरीय पदाधिकारियों से बात कर सकें. इधर, विरोध के बाद वन विभाग की टीम भी बैकफुट पर आ गयी़.
हालांकि अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम को जिला पुलिस से क्यूआरटी भेजा जाना था, लेकिन क्यूआरटी के नहीं अाने की वजह से भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोक दिया गया़ दुकानदारों के पक्ष में पहुंचे जेएमएम नेता बहादुर बेसरा ने कहा कि वे विभाग व जिला प्रशासन से पूर्व में भी यहां के दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर चुके है़ं लेकिन कोई व्यवस्था किये बगैर इस तरह की कार्रवाई गलत है़
टेल्को प्लाजा चौक के पास वन विभाग की जमीन से हटेगा अतिक्रमण
वन विभाग के पदाधिकारियों ने कहा, क्यूआरटी के नहीं अाने से रोका गया अभियान
जमशेदपुर ; टेल्को के प्लाजा मार्केट के पास स्थित वन विभाग की जमीन से शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने गयी टीम को लौटना पड़ा़ वन विभाग की टीम सुबह अतिक्रमण हटाने पोकलेन लेकर पहुंच गयी थी़.
दो-तीन झोपड़ी को तोड़ने के दौरान ही वहां जेएमएम नेता दुकानदार के पक्ष में पहुंच गये़ नेताआें ने कहा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर कोई पूर्व सूचना नहीं दी गयी़ उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उन्हें दो-चार दिन का समय दिया जाये ताकि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए वरीय पदाधिकारियों से बात कर सकें. इधर, विरोध के बाद वन विभाग की टीम भी बैकफुट पर आ गयी़.
हालांकि अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम को जिला पुलिस से क्यूआरटी भेजा जाना था, लेकिन क्यूआरटी के नहीं अाने की वजह से भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोक दिया गया़ दुकानदारों के पक्ष में पहुंचे जेएमएम नेता बहादुर बेसरा ने कहा कि वे विभाग व जिला प्रशासन से पूर्व में भी यहां के दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर चुके है़ं लेकिन कोई व्यवस्था किये बगैर इस तरह की कार्रवाई गलत है़
