बर्नपुर : स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की पुरानी मांग पेंशन स्कीम लागू हो गयी है. इस्पात मंत्रालय ने इस संबंध में सोमवार को आदेश निर्गत कर दिया है. सेल तथा आरआइएनएल अब अपने-अपने हिसाब से स्कीम को लागू करेंगे. प्रबंधन ने पेंशन स्कीम के लिए 31 मार्च, 2023 तक का प्लान तैयार कर लिया है. पेंशन के बाद अब वेज रिवीजन की बारी है. वेज रिवीजन में सबसे बड़ी बाधा अफॉर्डिबिलिटी क्लाउज में परिवर्तन किया जायेगा.
सेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इसका इंतजार है, पेंशन स्कीम का लाभ पहले चरण में वर्ष 2007 से दिसंबर 2011 तक के रिटायर होने वाले अधिकारियों और कर्मियों को मिलेगा. अधिकारियों के पेंशन मद में सेल प्रबंधन को लगभग 475 करोड़ रुपये और कर्मियों पर लगभग 1444.32 करोड़ रुपये खर्च करना होगा.
वेज रिवीजन को लेकर कैबिनेट नोट तैयार
पांच फरवरी को इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सांसद पीएन सिंह के नेतृत्व में दिल्ली मिलने गये प्रतिनिधिमंडल को बताया था कि वेज रिवीजन की राह में सबसे बड़ी बाधा ऑर्डिबिलिटी क्लाउज को स्टील के संदर्भ में परिवर्तन करने के लिए मंत्रालय से कैबिनेट नोट तैयार कर लिया गया है. सभी तरह की औपचारिकता पूरी होने के बाद अनुमोदन के लिए कैबिनेट के पास भेजा जायेगा. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जायेगा.
