ग्रामीण सड़क मेंटेनेंस पॉलिसी लोक अधिकार कानून के दायरे में आयेगी
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राज्य की ग्रामीण सड़कों को लोक शिकायत निवारण कानून से जोड़ने की घोषणा की. शनिवार को 5254.08 करोड़ की ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास व उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति ग्रामीण स्तर पर सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव संबंधी शिकायत कर सकेगा. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए मुख्यालय स्तर पर एक विकसित तंत्र मजबूत करने को कहा ताकि माइक्रो लेबल पर इसकी निगरानी की जा सके.
सीएम ने इंजीनियरों को नसीहत देते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेवारी लेते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ अगर बेहतर ढंग से काम करेंगे तो उन्हें खुद भी आत्मसंतुष्टि मिलेगी. उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का आज शिलान्यास कराया गया है, उसका निश्चित समय सीमा के अंदर कार्यारंभ कराया जाये.
ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि राज्य की सभी बसावटों को सड़क जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है. ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने विस्तार से विभाग के कामकाज और उपलब्धि की जानकारी दी. इस अवसर पर मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सूचना एवं जन संपर्क विभाग के निदेशक चंद्रशेखर सिंह, ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता प्रमुख प्रवीण कुमार ठाकुर भी मौजूद थे.
सीएम ने किया सड़क एवं पुलों का शिलान्यास व उद्घाटन
5254 करोड़ रुपये की ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास व उद्घाटन
1229 सड़कों व 25 पुलों का हुआ उद्घाटन
1052 सड़क एवं 15 पुलों का कार्यारंभ
2588 पथों एवं 58 पुलों का शिलान्यास
पांच घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य पर काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य के किसी भी सुदूर दुर्गम क्षेत्र से पटना पहुंचने के पांच घंटे के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है. ग्रामीण सड़कों के मेंटेनेस के लिए पहले कुछ सीमित सड़कों के लिए पॉलिसी बनायी गयी थी, अब उसे व्यापक बनाते हुए राज्य की प्रत्येक सड़क के लिए मेंटेनेस पॉलिसी बनी है.
250 करोड़ रुपये की मेंटेनेंस योजना का भी शिलान्यास कराया गया. इस मौके पर 1193 करोड़ रुपये की 1229 सड़क एवं 25 पुलों का उद्घाटन किया गया. 1037 करोड़ की राशि के 1052 सड़क एवं 15 पुलों का कार्यारंभ तथा 3023 करोड़ रुपये की राशि के 2588 पथों एवं 58 पुलों का शिलान्यास किया गया.
