कोलकाता : त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने बुधवार को कोलकाता के त्रिपुरा भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि नागरिकता विधेयक से भाजपा पूर्वोत्तर में ‘बैकफुट’ पर नहीं आयी है. उन्होंने बगैर आधारवाले कुछ संगठनों पर आरोप लगाया कि वे निजी फायदे के लिए पूर्वोत्तर को संकटग्रस्त क्षेत्र के रूप में पेश कर रहे हैं. हकीकत इससे कोसों दूर है.
भाजपा नेता ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक की वजह से क्षेत्र में संकट पैदा होने और इससे भाजपा के ‘बैकफुट’ पर होने का दावा पूरी तरह गलत और बेबुनियाद है. यदि यह सच होता, तो भाजपा को असम में स्वायत्त परिषद के चुनावों में जीत दर्ज नहीं की होती.
उन्होंने कहा कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक (2019) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शनों के बीच 19 जनवरी को हुए उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद के चुनावों में भाजपा को 28 में से 19 सीटों पर जीत मिली थी. विप्लव देव ने कहा कि चुनावों में जीत का मतलब है कि लोग हमारे साथ हैं.
जो लोग विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उनका अस्तित्व राजनीतिक व सामाजिक संगठनों नहीं के बराबर है. वे लोग अपने स्वार्थ के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को संकटग्रस्त क्षेत्र के तौर पर पेश करना चाहते हैं. हालांकि हमलोग ऐसा होने नहीं देंगे. यह पूछे जाने पर कि क्या यह विधेयक त्रिपुरा में भी लागू होगा, इस पर उन्होंने कहा कि त्रिपुरा भारत का हिस्सा है और हम संघीय ढांचे के हिस्सा हैं. लिहाजा यह विधेयक देश के सभी राज्यों पर लागू होगा.
