उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का घटा
रांची : राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में स्कूली विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना एवं मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है.
मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राज्य स्तर पर एक हजार विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें 12 हजार रुपये प्रति वर्ष, जिला स्तर पर 3600 विद्यार्थियों का चयन छह हजार रुपये प्रति वर्ष व प्रखंड स्तर पर 2630 विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें तीन हजार रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जायेगी. इस योजना के तहत प्रति वर्ष 7230 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे.
मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य छात्राओं को माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक कक्षा में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है.
कक्षा आठ में अध्ययनरत 84800 छात्राओं का प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन कर उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में छह हजार रुपये का भुगतान किया जायेगा. वर्ष 2019-20 में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, खूंटी, सिमडेगा एवं जामताड़ा जिला में साक्षर भारत योजना शुरू करने की घोषणा की गयी.
इन जिलों में चिह्नित 1219200 निरक्षरों को साक्षर बनाया जायेगा. गोड्डा में सैनिक विद्यालय खोला जायेगा. राज्य में साक्षरता दर बढ़कर 81.25 फीसदी हो गयी है. राज्य में 1828 पंचायत को जीरो ड्रॉपआउट एवं 496 पंचायत को शत-प्रतिशत साक्षर घोषित किया गया है. राज्य के 34939 विद्यालय में बेंच-डेस्क व बिजली की व्यवस्था की गयी है.
915 विद्यालयों में कंप्यूटर एवं 295 विद्यालयों में ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय की व्यवस्था की गयी है. राज्य के स्कूली बच्चों को संताली, हो, कुड़ुख, खड़िया एवं मुंडारी भाषा में किताब बच्चों को दी जा रही है. 17 हजार हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2019-20 के प्रथम तिमाही में पूरा कर लिया जायेगा.
दुर्गम क्षेत्रों में चलेगी सीएम बाइक एंबुलेंस
स्वास्थ्य विभाग
राज्य के दूरस्थ इलाके में यथाशीघ्र स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री बाइक एंबुलेंस योजना शुरू होगी. इस बाइक में एक साइड कार रहेगी, जिसमें गंभीर रोगी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा.
इस एंबुलेंस में अॉक्सीजन की सुविधा भी रहेगी. सरकार का मानना है कि दुर्गम क्षेत्रों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी. उधर, राज्य में कार्यरत 40 हजार सहिया को एक आरोग्य कुंजी उपलब्ध करायी जायेगी. इसकी सहायता से वे तत्काल प्राथमिक उपचार दे सकेंगी. ग्रामीण परिवारों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं घर पर ही मिल जायेगी. जरूरत होने पर रोगी को अस्पताल भेजा जायेगा.
शहरी क्षेत्र के स्लम इलाके में चलेगा मुहल्ला क्लिनिक
प्रज्ञा केंद्रों के जरिये टेलीमेडिसिन के तहत मिलेगी होमियोपैथिक चिकित्सा सुविधा
ममता वाहन योजना हेल्प लाइन 104 में समाहित होगा
सरकारी अस्पताल में नवजात के जन्म पर मिलेगा बेबी केयर किट
अलाभकर ट्रस्ट-संस्थान को स्वास्थ्य सेवा संबंधी संस्थान के लिए भूमि बाजार दर से 50 फीसदी कम कीमत पर
रिम्स में एमबीबीएस की सीट 150 से बढ़ा कर 250 करने की स्वीकृति सत्र 2019-20 से होगा लागू
रिनपास परिसर कांके में टाटा ट्रस्ट की सहायता से बनेगा कैंसर अस्पतालअब तक 86754 को मिला 108 एंबुलेंस सेवा का लाभ
अायुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ 57 लाख परिवार को
हजारीबाग, पलामू, दुमका, कोडरमा व चाईबासा में बनेंगे नये मेडिकल कॉलेज
देवघर में एम्स की स्थापना का काम शुरू
शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी, संस्थागत प्रसव बढ़ा
उच्च-तकनीकी िशक्षा एवं कौशल विकास
सभी विश्वविद्यालयों में बनेगा इनोवेशन सह स्टार्टअप सेंटर
वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में सभी विश्वविद्यालय में इनोवेशन सह स्टार्टअप सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की गयी है. राज्य के विद्यार्थियों को राेजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर प्लेसमेंट सेल की स्थापना की जायेगी. आइटीइ सिंगापुर की मदद से रांची में ब्राउन फील्ड स्किल सेंटर की स्थापना की जायेगी.
सारठ में महिला कॉलेज खोला जायेगा. बड़कागांव, मांडू, सिमरिया, लिट्टीपाड़ा, पांकी, विश्रामपुर एवं जुगसलाई में डिग्री कॉलेज खोला जायेगा. लातेहार व चंदनकियारी में भी डिग्री कॉलेज खोला जायेगा. गोड्डा एवं बोकारो में प्रोफेशनल कॉलेज, कोडरमा के जयनगर, चाईबासा, खूंटी के नॉलेज सिटी एवं पतरातू में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जायेगा. रांची में राष्ट्रीय स्तर का साइंस सिटी बनायी जायेगी. राज्य में पहले से चल रहे 12 पॉलिटेक्निक कॉलेज में नामांकन क्षमता बढ़ाने साथ-साथ नये संकाय की पढ़ाई शुरू की जायेगी.
पांच वर्ष में 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिया जायेगा. 11 महिला कॉलेज व 12 मॉडल कॉलेज के भवन निर्माण का कार्य वर्ष 2019-20 में पूरा हो जायेगा. राज्य में 22 दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्रों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है. जमशेदपुर महिला महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया गया है.
राज्य में साक्षरता का दर बढ़कर 81.25 फीसदी हुई, राज्य के 263 प्रखंड में आवासीय विद्यालय की सुविधा
वर्ष 2014 में 3,269 स्कूल में बेंच-डेस्क, अब 34939 स्कूल में बेंच-डेस्क
स्कूलों में 49912 कमरों का निर्माण कार्य पूरा किया गया, राज्य के 260 विद्यालयों में वोकेशनल पाठ्यक्रम प्रारंभ कर 23242 विद्यार्थी को प्रशिक्षित किया गया
राज्य में शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ी, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में राज्य का स्थान 24वां से सातवां हुआ, राज्य गठन के बाद सबसे अधिक 101020 परीक्षार्थी मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास हुए
राज्य के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया, वर्ष 2019-20 के बजट में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा
बिनोद बिहारी महतो विवि धनबाद, नीलांबर-पीतांबर विवि पलामू एवं रक्षा शक्ति विवि के भवन निर्माण का कार्य शुरू
उच्च शिक्षा में वर्ष 2012-13 में जीइआर 10.1 था जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 18 हो गया, वर्ष 2019-20 में राज्य के सभी कॉलेजों का नैक से मूल्यांकन का कार्य पूरा करा लिया जायेगा.सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत 60 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किये जा रहे हैं.
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
ग्रामीण क्षेत्रों की सभी पंचायतों में बनेगा कमल क्लब मैदान
बजट में ग्रामीण क्षेत्रों की सभी पंचायतों में कमल क्लब खेल मैदान का निर्माण करने को मंजूरी दी गयी है. कहा गया है कि इससे ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभा को निखारा जा सकेगा. बजट में राज्य के कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को एक लाख रुपये सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है.
कुल 100 स्थानीय निवासियों को सब्सिडी प्रदान की जायेगी. गत वित्तीय वर्ष भी कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को यह सब्सिडी दी गयी थी. बजट में ईंटखोरी को वृहद पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करने की कार्य योजना को मंजूरी दी गयी है. चालू वित्तीय वर्ष में ही यह कार्य पूरा किया जायेगा.
देवघर में क्यू कॉम्प्लेक्स का विस्तार होगा
जिलों को जिला पर्यटन संवर्धन समिति के माध्यम से पर्यटक स्थलों के विकास के लिए राशि दी जायेगी
सभी आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्रों में छात्रावास का निर्माण कराया जायेगा
देवघर में सांस्कृतिक भवन का निर्माण कराने के लिए 20 करोड़ की लागत का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जायेगा
फुटबॉल, हॉकी एवं तीरंदाजी में सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जायेगा
