रांची : चतुर्थ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र (पंद्रहवां सत्र) 17 जनवरी, 2019 से 8 फरवरी 2019 तक आयोजित की जायेगी. बायोडायवर्सिटी पार्क लालखटंगा में मुख्यमंत्री रघुवर दास कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया. इसके साथ ही कैबिनेट में कई और महत्वपूर्ण फैसले लिये गये. बैठक में करमा (कोडरमा) में नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना के अधीन कुल 3,28,41,57,242 रुपये की लागत पर भवन निर्माण की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
साथ ही केंद्र प्रायोजित योजना (फेज-2) अंतर्गत राज्य के कोडरमा जिला में वर्तमान जिला अस्पताल को 300 बेड वाले अस्पताल में उत्क्रमित करते हुए नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी गयी. केंद्र प्रायोजित योजना (फेज-2) अंतर्गत राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में वर्तमान जिला अस्पताल को 300 बेड वाले अस्पताल में उत्क्रमित करते हुए नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना की योजना के अधीन कुल 3,14, 35,78, 221 रुपये की लागत से भवन निर्माण की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत ‘मुख्यमंत्री सुकन्या योजना’ का कार्यान्वयन के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ रुपये अग्रिम राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी. राज्य योजनान्तर्गत कोडरमा नगर पंचायत की 60,12,83,000 रुपये तकनीकी स्वीकृति प्राप्त शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
बिहार एवं झारखंड राज्य के बीच पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के दायित्वों के बंटवारे के तहत बिहार सरकार को 557.13 रुपये के भुगतान की स्वीकृति दी गयी. पूर्वी सिंहभूम जिला के अंचल मुशाबनी में 3 एकड़ भूमि 17,38,500 रुपये की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक प्रयोजन के लिए यूसीआईएल जादुगोड़ा के साथ रिकवरी प्लांट के लिए सशुल्क लीज बन्दोबश्ती की मंजूरी दी गयी.
लातेहार जिले कि चंदवा अंचल, मौजा-भुसाड़ एवं जमीरा में कुल 39,00,685 रुपये रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अदायगी पर टोरी-बीराटोली-महुआमिलान नयी बिजी रेलवे लाईन निर्माण के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण के लिए पूर्व में निर्गत राज्यादेश को रद्द करने एवं हस्तांतरण के लिए जमा की गयी 80 प्रतिशत राशि के समायोजन की स्वीकृति दी गयी.
मध्याह्न भोजन योजनांतर्गत बच्चों को दोपहर में पके हुआ भोजन के बलावा पूरक पोषण के लिए राज्य योजना बजट से अंडा/फल उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में निर्धारित राशि चार रुपये प्रति अंडा को संशोधित करते हुए अधिकतम छह रुपये प्रति अंडा करने की स्वीकृति दी गयी. राजकिशोर महतो, तत्कालीन अध्यक्ष झारखंड राज्य विधि आयोग को उनके पद पर कालावधि एक नवंबर 2013 से 31 अक्टूबर 2014 तक वेतन भुगतान करने की स्वीकृति दी गयी.
