नयी दिल्ली : गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में कहा कि NRC को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं. NRC में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है. साथ ही अवैध तरीके से यहां रहने वालों के साथ सरकार निपटने के लिए तैयार है.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने #CitizenshipAmendmentBill पर चर्चा करते हुए कहा कि यह सिर्फ असम के लिए या किसी विशेष देश से आने वाले प्रवासियों की बेहतरी के लिए नहीं है. यह विधेयक उन प्रवासियों के लिए भी है जो पश्चिमी सीमाओं से आए हैं और राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में बस गए हैं.
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जिस वक्त बिल पर चर्चा हो रही थी उस वक्त कांग्रेस वाकआउट कर गयी. नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 लोकसभा में 15 जुलाई 2016 को पेश किया गया था. यह विधेयक नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव के लिए लाया गया है. इसके अनुसार बिना प्रमाणित पासपोर्ट और वैध दस्तावेज के बिना या फिर वीजा परमिट से ज्यादा दिनों तक यहां रहने वालों को अवैध प्रवासी माना जायेगा.
