रांची : राज्य में स्कूलों का विलय फिलहाल नहीं होगा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया है. स्कूलों के विलय को लेकर विपक्ष समेत सत्ता पक्ष के कई सांसदों व विधायकों ने विरोध किया था. भाजपा के सांसद व विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर इस पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया था.
सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के दौरान स्कूलों के विलय का सवाल उठा. इस पर मुख्यमंत्री ने फिलहाल उस पर रोक लगाने का निर्देश दिया. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बरही के सीओ के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बरही सीओ पर हजारीबाग के 100 एकड़ वन भूमि का लगान रसीद काटने का आरोप है.
मुख्यमंत्री ने गढ़वा में वन विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. संबंधित अधिकारी ने किसी मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पत्थर के अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया. कहा कि जिस इलाके में पत्थर का अवैध खनन होगा, उस इलाके के थानेदार को निलंबित किया जायेगा. वहीं किसानों को बीज व खाद की खरीद के लिए पांच-पांच हजार रुपये की राशि देने के मामले में मुख्यमंत्री ने रैयतों की सूची बना कर ग्राम सभा से पारित कराने का निर्देश दिया.
राज्य में 4600 स्कूलों का हो चुका है विलय
सरकार ने राज्य में अब तक 4600 स्कूलों का विलय कराया है. सरकार की ओर से राज्य के 6000 स्कूलों का विलय कराने की तैयारी है. इसको लेकर सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है. स्कूलों के विलय का विरोध पक्ष व विपक्ष के जनप्रतिनिधियों ने भी किया था. विधानसभा में भी विपक्ष ने इसे लेकर हंगामा किया था.
