पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने सामान्य वर्गों के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का स्वागत करते हुए विपक्षी दलों पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस सहित यूपीए के तमाम घटक दल यह बताएं कि क्या वे सवर्ण आरक्षण का स्वागत करेंगे या नहीं. आजादी के बाद 70 साल में 45 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस हमेशा सवर्णों का वोट लेती रही, लेकिन उन्हें कभी आरक्षण नहीं दिया.
सुशील मोदी ने कहा कि जस्टिस सिन्हा समिति ने 2010 में ही सवर्णों को आरक्षण देने की अनुशंसा की थी, लेकिन तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार ने हिम्मत नहीं जुटायी. केंद्र सरकार सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए बकायदा संविधान की धारा 14 और 15 में संशोधन कर आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने जा रही है. जबकि, नरसिम्हा राव की सरकार ने बिना संविधान संशोधन के सामान्य वर्गों को आरक्षण देने का महज नाटक किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी को इसके लिए बधाई देते हुए कहा कि सबका साथ,सबका विकास के उद्घोष को सार्थक करते हुए सभी वर्गों का ख्याल रखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ों के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया. वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को फिर से स्थापित किया. अब सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया है. केंद्र की वर्तमान सरकार ने देश की चहुमुखी विकास के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की मिसाल कायम की है. इसके अलावा डिप्टी सीएम ने इसी मुद्दे पर ट्वीट भी करते हुए इस फैसले को एेतिहासिक बताया है.
