पटना : बिहार में नये पुलिस महानिदेशक के चयन की प्रक्रिया जिस तेजी से शुरू हुई थी वह धीमी पड़ गयी है. सरकार संघ लोक सेवा आयोग की लिस्ट का इंतजार कर रही है. यूपीएससी ने पांच नाम वाली सूची को शार्ट लिस्ट नहीं किया है.
वहीं डीजीपी की दौड़ में शामिल अधिकारी शार्ट लिस्ट से बचने को दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं. डीजीपी केएस द्विवेदी 31 जनवरी, 2019 को रिटायर्ड हो रहे हैं. कुर्सी की रेस में राजेश रंजन, कुमार राजेश चंद्रा, आरके मिश्रा, सुनील कुमार और गुप्तेश्वर पांडे हैं. यूपीएससी इन पांचों अफसरों को गुण-दोष और सर्विस रिकार्ड से तौल रही है. एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि डीजीपी का चयन इस बार आसान नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार डीजीपी का कार्यकाल कम से कम दो साल रहेगा.
राज्य अपने हाथ
से पावर नहीं निकलने देना चाह रहे : कई राज्य डीजीपी के चयन के लिए अपने हाथ से पावर नहीं निकलने देना चाह रहे हैं. इसमें पंजाब सबसे आगे है.
बीते 26 अगस्त को पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस एक्ट-2007 में संशोधन कर स्टेट कमीशन बनाने का फैसला किया है. इसके तहत पंजाब सरकार अपनी मर्जी से ही डीजीपी नियुक्त कर सकेगी. उसे केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) को पैनल नहीं भेजना पड़ेगा.
