रांची : नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी नगर निकायों के आयुक्तों और कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हर घर तक पानी पहुंचाने को प्राथमिकता के रूप में लें. लक्ष्य तय कर समय सीमा अंदर काम पूरा करें. योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पैसे की कमी नहीं होने दी जायेगी. श्री सिंह सोमवार को राज्य के सभी नगर निकायों में चल रही योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे.
नगर विकास सचिव ने कहा कि निकायों में दूसरे नंबर पर स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाये. स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करें. सॉलिड व लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की अलग-अलग व्यवस्था करें. 2018 स्वच्छ सर्वेक्षण में झारखंड को पहला स्थान मिला था. उसे बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है.
बैठक में ये लोग थे मौजूद : बैठक में रांची के नगर आयुक्त मनोज कुमार, नगर विकास विभाग के विशेष सचिव बीपीएल दास, संयुक्त सचिव एके रतन, उप सचिव मनीषा जोसेफ तिग्गा, लाल हेमंत नाथ शाहदेव, एसके साहू, राजीव कुमार वासुदेवा समेत सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर और जुडको के अधिकारी मौजूद थे.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को लेकर चल रही तैयारियों और निकायों से अपेक्षा पर हुई चर्चा
आवास योजना की भी समीक्षा की गयी
नगर विकास सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी गरीब परिवारों को किफायती आवास दिलाने को लेकर चल रही योजनाओं की भी समीक्षा की. निकायों को 10 दिनों के अंदर सभी शहरी बेघरों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था करने के निर्देश दिये. कहा कि शेल्टर होम धर्मशाला की तरह होने चाहिए. वहां तमाम अत्याधुनिक व्यवस्था मौजूद हों. लाइट, पानी, अच्छे बेड, अच्छे कैंटीन, हीटर व गीजर की व्यवस्था होनी चाहिए. इसके लिए सरकार पैसे की कमी नहीं होने देगी. जिन निकायों में शेल्टर होम नहीं है, वहां के लिए प्रस्ताव देकर कार्रवाई शुरू करें.
श्मशान घाटों को सुविधायुक्त बनायें
श्री सिंह ने निकायों को श्मशान घाटों को अधिक सुविधायुक्त बनाने के लिए कहा. शहरी परिवहन और नागरिक सुविधा का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को सौंपने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि शहरी योजना, परियोजना प्रबंधन और वृहद योजनाओं के लिए निकाय जरूरत के मुताबिक प्रस्ताव तैयार कर भेजें. सचिव ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना, 14वें वित्त आयोग के तहत कार्यन्वित की जा रही योजनाओं, राजस्व संग्रहण और नक्शा पारित करने की समीक्षा की.
डीपीआर बनाने से पहले लें सैद्धांतिक सहमति
सचिव ने कहा कि बड़ी योजना का डीपीआर बनाने के पहले निकाय विभाग से सैद्धांतिक सहमति लें. नगरीय प्रशासन के निदेशक आशीष सिंहमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दी. सूडा के निदेशक अमित कुमार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को लेकर चल रही तैयारियों और निकायों से अपेक्षा पर चर्चा की.
