रांची : प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि विद्युतीकरण और हर घर तक बिजली पहुंचाने के बाद बढ़े हुए लोड का आकलन किया जाये. इसके बाद निर्बाध आपूर्ति के लिए काम किया जाये. यह भी कहा कि अवैध कनेक्शन को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनायें और बिजली चोरी करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई करें.
साथ ही, बकाया बिलों की उगाही के लिए राजस्व संग्रहण के कार्य में एक्स सर्विसमैन को भी लगाया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने ग्रिड और सब स्टेशन के निर्माण की नियमित समीक्षा करने का निर्देश भी दिया. कहा कि अप्रैल के अंत तक एग्रीकल्चर फीडर को अलग करने का कार्य भी पूरा कर लेना है. दिन में अनावश्यक रूप से बिजली जलाये रहने के कार्य से भी विद्युत का अपव्यय होता है. इसे भी रोकने के प्रयास और कार्य किये जाने की जरूरत है.
जेबीवीएनएल को प्रोफेशनल तरीके से चलने की जरूरत : मुख्यमंत्री ने कहा कि जेबीवीएनएल एवं तेनुघाट विद्युत उपकरण को प्रोफेशनल तरीके से चलाने की जरूरत है. अगले वर्ष का यह लक्ष्य होना चाहिए कि विद्युत निर्माण और वितरण से जुड़ी सभी संस्थाएं अपने व्यय के लिए आत्मनिर्भर ही न बनें, बल्कि लाभ कमाने वाली संस्था बनें.
मंथन
- झारखंड में अगले 20 वर्षों तक बिजली की जरूरत का आकलन कर एडवांस प्लानिंग बनायें
- बिजली चोरी रोकने के लिए टास्क फोर्स बनायें और चोरी करनेवालों पर कड़ी कार्रवाई की जाये
- कांके, चांडिल डैम समेत बड़े नहरों में सोलर पावर प्लांट लगायें, सोलर फार्मिंग को बढ़ावा दें
- अप्रैल के अंत तक एग्रीकल्चर फीडर को अलग करने का कार्य भी पूरा कर लिया जाये
श्री दास ने कहा कि कांके, चांडिल डैम तथा बड़े नहरों में सोलर प्लेट लगाया जायें तथा पूरे राज्य में सोलर फार्मिंग को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाये. राज्य की खाली पड़ी हुई जमीन में सोलर फार्मिंग करें ताकि राज्य के रैयतों को यह प्रेरणा मिले कि वे भी अपने खेतों में सोलर फार्मिंग कर सकें. सोलर फार्मिंग से उत्पादित होने वाली विद्युत को जेबीवीएनएल क्रय करें तथा उसका वितरण किया जाये.
बैठक में ये लोग थे मौजूद : बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव वित्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, ऊर्जा सचिव वंदना डाडेल, जेबीवीएनएल के एमडी राहुल कुमार पुरवार, जेरेडा निदेशक निरंजन कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
