पटना : भवन निर्माण विभाग ने पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का सरकारी बंगला खाली कराने के लिए पटना के जिलाधिकारी को आदेश दिया है. इस संबंध में भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने तेजस्वी यादव का बंगला खाली करने के प्रति उम्मीद जतायी है.
तेजस्वी ने खटखटाया है हाईकोर्ट का दरवाजा
राजद, कांग्रेस और जदयू की गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बने थे. उसके बाद उन्हें पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास उपमुख्यमंत्री के लिए आवंटित किया गया था. उसके बाद राजद से अलग होकर एनडीए के सहयोग से जदयू ने सरकार बना ली. जदयू और एनडीए की सरकार बनने पर सुशील कुमार मोदी उपमुख्यमंत्री बने. इसके बाद राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री के लिए आवंटित पांच देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार के फैसले को तेजस्वी यादव ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी. जस्टिस ज्योति शरण की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद छह अक्तूबर, 2018 को फैसला सुनाते हुए तेजस्वी यादव को राज्य सरकार द्वारा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आवंटित पांच देशरत्न मार्ग स्थित आवास खाली करने का निर्देश दिया. इसके बावजूद पूर्व उपमुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगले को खाली नहीं किया और पटना हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील कर दी. साथ ही मामले में हाईकोर्ट से स्वत: संज्ञान लेने का अनुरोध भी किया है. छह अक्टूबर को जस्टिस ज्योति शरण की एकल बेंच ने बंगला खाली करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ तेजस्वी की तरफ से डबल बेंच में अपील की गयी है. यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली है.
