10 हजार किमी जिला सड़कों सहित स्टेट हाईवे होंगे इसमें शामिल, बदल जायेगी सूरत
पटना : राज्य में अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप सड़कों को दुरुस्त रखने का काम जनवरी से शुरू होगा. 13 हजार 64 किलोमीटर सड़कों काे सात साल तक मेंटेंन रखा जायेगा. सड़कों के मेंटेनेंस काम के लिए दिसंबर के अंत तक टेंडर फाइनल करते हुए कांट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट हो जायेगा.
सड़कों के मेंटेनेंस पर लगभग 6654 करोड़ रुपये खर्च होंगे. मेंटेनेंस में 1445 सड़कों को शामिल किया गया है. इसमें लगभग 10 हजार किलोमीटर जिला सड़क सहित स्टेट हाईवे शामिल हैं. सड़कों को मेंटेंन रखने के लिए नयी लान्ग टर्म आउटपुट एंड परफॉरमेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेंटेनेंस कांट्रैक्ट (ओपीआरएमसी) लागू हुई है. नयी पॉलिसी जनवरी 2026 तक के लिए लागू होगी.
पहले से लागू ओपीआरएमसी पॉलिसी की अवधि दिसंबर में समाप्त हो रही है. इसमें सड़कों काे मेंटेन रखने का काम पांच साल के लिए है.
अधिकतर जिला सड़कें शामिल
राज्य के किसी भी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को लेकर सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है. ताकि आवागमन में सहूलियत हो. नयी ओपीआरएमसी पॉलिसी में अधिकतर जिला सड़क को शामिल किया गया है. लगभग 10 हजार किलोमीटर सड़कों को सात साल तक मेंटेंन रखा जायेगा. अभी लगभग 11 हजार किलोमीटर जिला सड़कें हैं. जिला सड़कों के दुरुस्त होने से सुदूर क्षेत्र से मुख्यालय आने में लोगों को कम समय के साथ परेशानी कम होगी.
जिला सड़कों के साथ लगभग तीन हजार किलोमीटर स्टेट हाईवे को भी शामिल किया गया है. अभी लगभग चार हजार किलोमीटर स्टेट हाईवे है. मेंटेनेंस में उत्तर बिहार की 7741 किलोमीटर व दक्षिण बिहार की 5331 किलोमीटर सड़कें शामिल होंगी.
दिसंबर तक फाइनल होगा टेंडर
सड़कों के मेंटेनेंस के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू है. 14 दिसंबर तक टेंडर भरा जा सकता है. दिसंबर तक टेंडर फाइनल कर कांट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करने की संभावना है.
ताकि जनवरी से मेंटेनेंस काम शुरू हो सके. कांट्रैक्टरों को कांट्रैक्ट की तिथि से सात साल तक सड़कों को दुरुस्त रखना होगा.
– मेंटेंन पर 6654 करोड़ खर्च : सड़कों के मेंटेनेंस पर 6654 करोड़ खर्च होंगे. उत्तर बिहार में सड़कों के मेंटेनेंस पर 3623 करोड़ 27 लाख व दक्षिण बिहार में सड़कों के मेंटेनेंस पर 3031 करोड़ 49 लाख खर्च होंगे.
जनवरी से
लागू होगी नयी पॉलिसी : सड़कों के मेंटेनेंस के लिए बनी पॉलिसी जनवरी 2019 से शुरू होगी. पॉलिसी के तहत सात साल तक सड़कों का मेंटेनेंस होगा. मेंटेनेंस पॉलिसी जनवरी 2026 तक लागू रहेगी.
– अधिकारी बाेले : पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि सड़कों को दुरुस्त रखने के लिए नयी ओपीआरएमसी पॉलिसी लागू हुई है. सड़कों के मेंटेनेंस के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गयी है. जनवरी 2019 से नयी पॉलिसी लागू होगी.
