जमशेदपुर : शौचालय निर्माण के लिए मिली सरकारी राशि के गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पोटका के पांच मुखिया के वित्तीय अधिकार वापस लेने और उप मुखिया को प्रभार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. पोटका के बीडीअो ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी डॉ रजनीकांत मिश्रा को पत्र लिख कर पांचों मुखिया के वित्तीय अधिकार स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है.
स्वच्छ भारत मिशन के तहत पोटका के पांच मुखिया को शौचालय निर्माण के लिए राशि दी गयी थी. राशि की निकासी कर शौचालय का निर्माण नहीं करने तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं करने पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता मंतोष कुमार मणि ने सात अक्तूबर को लगभग 1.55 करोड़ रुपये सरकारी राशि का गबन करने का मामला पांच मुखिया अौर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के कोषाध्यक्ष (जल सहिया) के खिलाफ दर्ज कराया था.
कार्यपालक अभियंता ने कोवाली थाना में कोवाली की मुखिया सुचित्रा सरदार एवं ग्राम जल स्वच्छता समिति के कोषाध्यक्ष तथा जामदा के मुखिया सुशील सरदार एवं समिति के कोषाध्यक्ष पर, पोटका थाना में मानपुर पंचायत के मुखिया तरणी सेन सिंह सरदार अौर समिति के कोषाध्यक्ष तथा शंकरदा पंचायत की मुखिया कापरा हांसदा एवं समिति के कोषाध्यक्ष पर तथा जादूगोड़ा थाना में कुलडीहा के मुखिया लक्ष्मीचरण सिंह एवं कोषाध्यक्ष(जल सहिया) पर सरकारी राशि गबन करने का मामला दर्ज कराया था.
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बीडीअो द्वारा पांचों मुखिया के वित्तीय अधिकार स्थगित करने का प्रस्ताव जिला पंचायत राज विभाग को भेजा गया था. जिला पंचायत राज विभाग द्वारा एफआइआर की कॉपी एवं एफआइआर से संबंधित अन्य कागजात की मांग की थी जो बीडीअो द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है.
किस मुखिया पर कितने राशि गबन का आरोप
कोवाली की मुखिया सुचित्रा सरदार, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के कोषाध्यक्ष पर 41 लाख 40 हजार रुपये
जामदा के मुखिया सुशील सरदार एवं समिति के कोषाध्यक्ष पर 21 लाख 36 हजार रुपये
शंकरदा की मुखिया कापरा हांसदा एवं ग्राम जल स्वच्छता समिति के कोषाध्यक्ष पर 31 लाख 80 हजार रुपये
मानपुर के मुखिया तरणीसेन सिंह सरदार एवं कोषाध्यक्ष पर 33 लाख 96 हजार रुपये
कुलडीहा पंचायत के मुखिया लक्ष्मीचरण सिंह एवं समिति के कोषाध्यक्ष पर 26 लाख चार हजार रुपये
