रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि सरकार गठन के बाद से ही गांव, गरीब और किसान का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता रही है. सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को विकास के राह में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हम सबों का लक्ष्य होना चाहिए. उक्त बातें मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलों के उपायुक्त के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले लुगूबुरु महोत्सव को राजकीय महोत्सव के अनुरूप मनाना सुनिश्चित करें. बोकारो उपायुक्त एवं संथाल परगना के सभी उपायुक्त खासतौर पर लुगूबुरु महोत्सव के लिए तैयारी प्रारंभ करें. लुगूबुरु महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराएं. महोत्सव में शामिल होने उड़ीसा, छत्तीसगढ़ सहित नेपाल से भी लोग आते हैं. लुगूबुरु महोत्सव के सफल आयोजन से राज्य की छवि सुधरेगी. लुगूबुरु महोत्सव में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए निशुल्क बस सेवा का भी संचालन करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रारंभ होना तय हुआ है. इसके लिए 9 जनवरी 2019 से 23 जनवरी 2019 तक राज्य के सभी गांव से मिट्टी लाने का कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है. बिरसा मुंडा संग्रहालय में राज्य के सभी वीर स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है. सभी जिलों के उपायुक्त वैसे गांव को चिन्हित करें जो वीर शहीदों का गांव है. राज्य के सभी वीर शहीदों के गांव से मिट्टी बिरसा मुंडा संग्रहालय रांची में लायी जानी है. इस कार्य को सफल बनाने के लिए सभी सामाजिक संस्था से आपसी समन्वय स्थापित करें.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि गांवों के समग्र विकास के लिए ग्राम विकास समिति एवं वैसे गांव जहां पर 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं वहां आदिवासी ग्राम विकास समिति का गठन किया गया है. ग्रामीण क्षेत्र में छोटे-छोटे विकासात्मक कार्यों का संचालन इन्हीं समितियों द्वारा किया जाना तय किया गया है. इन छोटी-छोटी विकासात्मक कार्यों की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से समिति के खाते में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्त से कहा कि आप सभी लोग एक निरंतर समय पर क्षेत्र भ्रमण अवश्य करें. क्षेत्र भ्रमण करने से आम जनता और सरकार का सीधा समन्वय स्थापित होगा. इससे आम जनता का शासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा और जनता अपनी समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचा सकेगी. क्षेत्र भ्रमण करने से सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की वास्तविक जानकारी भी मिल सकेगी कि धरातल पर योजनाएं किस तरह से लागू किया जा रहा है. कोल माईंस क्षेत्रों में सक्रिय भू-माफियाओं को चिन्हित कर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक से अधिक फोकस करें. सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप स्कीम को प्राथमिकता के तौर पर लागू करें. इस वर्ष से स्कूली बच्चों के यूनिफार्म बनाने का कार्य महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है. सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों में एसएचजी को स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के कार्य से जोड़ें. महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा यूनिफॉर्म बनाया जायेगा तो क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और वितरण कार्यों में पारदर्शिता भी आयेगी. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी.
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव गृह विभाग एसकेजी रहाटे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों के उपायुक्त एवं अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे.
