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अनगड़ा : 15 को फार्म जमा करने की अंतिम तिथि, परेशानी समझ नहीं रहे जिम्मेवार
प्रमाणपत्र निर्माण में विलंब से छात्रों में रोष प्रखंड कार्यालय घेरा अनगड़ा : आय, जाति व आवासीय प्रमाणपत्र के निर्माण में अनावश्यक विलंब से आक्रोशित छात्र-छात्राओं ने मंगलवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय का घेराव किया. उनका कहना था कि प्रमाणपत्र बनाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. आवेदन ऑनलाइन जमा है, लेकिन प्रमाणपत्र […]
प्रमाणपत्र निर्माण में विलंब से छात्रों में रोष
प्रखंड कार्यालय घेरा
अनगड़ा : आय, जाति व आवासीय प्रमाणपत्र के निर्माण में अनावश्यक विलंब से आक्रोशित छात्र-छात्राओं ने मंगलवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय का घेराव किया. उनका कहना था कि प्रमाणपत्र बनाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है. आवेदन ऑनलाइन जमा है, लेकिन प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है. 15 अक्तूबर को कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति सहित कई संस्थानों में फार्म जमा करने की अंतिम तिथि है, लेकिन इस बात को समझा नहीं जा रहा है.
छात्रों ने बताया कि अंचल से मिन्नत कर आवेदन को अनुमंडल कार्यालय अग्रसारित कराने के बावजूद वहां बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर बगैर जांच किये ही आवेदनों को थोक के भाव निरस्त कर देते हैं. बाद में आंदोलित छात्रों से प्रमुख अनिता गाड़ी ने बातचीत की. 48 घंटे के अंदर लंबित आवेदनों का निष्पादन कराने का आश्वासन दिया. इस दौरान डॉ रिझु नायक, अनवर खान, जितेंद्र कुमार, रोशन मुंडा, रामनाथ मुंडा, बबलू खान, धर्मेंद्र सिंह मौजूद थे.
प्रमुख ने उपायुक्त को लिखा पीत पत्र
बाद में प्रमुख अनिता गाड़ी ने उपायुक्त को पीत पत्र लिखा. जिसमें कहा है कि प्रमाणपत्र के निर्माण में विलंब से क्षेत्र की जनता परेशान है. छात्र-छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. मामले को लेकर धरना-प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन समस्या ज्यों कि त्यों है. उन्होंने मामले में उपायुक्त से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने की मांग की है.
समस्या को लेकर सीएम को भी भेजा था ज्ञापन
पिछले दिनों उच्च विद्यालय गेतलसूद के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज कर जाति व आवासीय प्रमाणपत्र बनाने में हो रही समस्या पर ध्यान आकृष्ट कराया था.
बताया था कि मैट्रिक परीक्षा के लिए पंजीयन में इस बार जाति व आवासीय प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है. पंजीयन की अंतिम तिथि 24 अक्तूबर है, लेकिन वर्तमान ऑनलाइन व्यवस्था में इतने कम समय में प्रमाणपत्र बनवाना काफी मुश्किल है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने विद्यार्थियों के इस आवेदन को संबंधित विभाग को भेज कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
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