पटना : ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना’ के शुभारंभ कार्यक्रम में संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार आने के पूर्व बेइंतहा रोड टैक्स में वृद्धि के कारण बिहार का परिवहन व्यवसाय ध्वस्त हो गया था. मगर एनडीए सरकार ने पांच साल पूर्व के रोड टैक्स की दर को लागू करने का निर्णय लिया परिणामतः 2006-07 की 1.47 लाख वाहनों के निबंधन की तुलना में 2017-18 में 10 गुना बढ़ोत्तरी के साथ 11.13 लाख वाहनों का निबंधन हुआ जो 2016-17 की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है. राजस्व में भी 2006-07 की 200 करोड़ की तुलना में 2017-18 में 1630 करोड़ की प्राप्ति हुई जो वृद्धि 2016-17 की तुलना में 30 प्रतिशत ज्यादा है.
परिवहन व्यवसाय में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए महिला के नाम से निबंधित वाहन और यदि उसका परिचालन भी महिला करेगी तो वैसे वाहनों को शत-प्रतिशत रोड टैक्स से छूट दिया जायेगा. ई-रिक्शा को परमिट से मुक्त कर दिया गया है और एकमुश्त कर के रूप में 50 प्रतिशत की रियायत दी गयी है. पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों में भी ई-रिक्शा को प्रोत्साहित किया जायेगा. पिछले कुछ वर्षों में बिहार का परिवहन व्यवसाय लंबी छलांग लगाया है. परिवहन विभाग के सभी काम ऑनलाइन होने से पारदर्शिता आयी हैं.
