15 बंद चीनी मिलों के कर्मचारियों को तोहफा
पटना : साक्ष्य के साथ कर्मचारी अपने-अपने चीनी मिल प्रबंधन के सामने हाजिर हो जाएं. बकाया भुगतान के लिए राज्य सरकार ने 127 करोड़ 53 लाख रुपये की मंजूरी दी है. इसका लाभ प्रदेश के 15 बंद चीनी मिलों के सीजनल कर्मचारियों को मिलेगा. इसके लिए कर्मचारी अपना-अपना शपथपत्र और पूरे साक्ष्य के उपस्थित हो जाएं. इतना ही नहीं, बैंक खाते की विवरणी भी उपलब्ध करानी है. इसके लिए गन्ना उद्योग विभाग ने 12 अक्तूबर तक का मौका दिया है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में सरकार : दरअसल, बकाया भुगतान का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया था. वारसलीगंज सहकारी चीनी मिल मजदूर यूनियन ने राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट की शरण ली थी. इसके बाद कर्मचारियों के पक्ष में सरकार ने आदेश जारी किया. इसी को देखते हुए गन्ना उद्योग विभाग ने पिछले दिनों बकाया भुगतान का प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत किया. इसको मंजूरी मिल गयी है.
महाप्रबंधक को उपलब्ध कराएं ब्योरा :
बकाया भुगतान पाने वाले सीजनल कर्मचारी अपने-अपने मिलों के महाप्रबंधक कार्यालय से संपर्क कर लें. वहां जरूरी कागजात उपलब्ध करा दें. गन्ना उद्योग विभाग के ईखायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने यही आदेश जारी किया है.
इसके बाद आरटीजीएस के माध्यम से संबंधित कर्मचारियों के खातों में राशि भेज दी जायेगी. बता दें कि 28 सितंबर को विभाग ने इसके लिए नोटिस निकाला है. इस दिन से 15 दिनों का समय दिया गया है.
इन चीनी मिलों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ : बनमंखी, गोरौल, वारसलीगंज, समस्तीपुर, न्यू सावन, हथुआ, गुरारू, लोहट, सीवान, लौरिया, सुगौली, बिहटा, मोतीपुर, रैयाम एवं सकरी
