पटना : सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं को साइकिल, पोशाक समेत अन्य सभी योजनाओं के रुपये देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. यह लाभ सिर्फ उन्हीं छात्रों को दिया जायेगा, जिनकी क्लास में उपस्थिति अप्रैल से सितंबर महीने तक 75 फीसदी या इससे अधिक होगी.
इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को पत्र लिखकर ऐसे छात्रों की सूची मुहैया कराने के लिए कहा है.सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि वे छात्रों की यह सूची अक्तूबर महीने के पहले सप्ताह तक हर हाल में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करवा दें, ताकि निर्धारित समय में सभी योजनाओं के रुपये छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराये जा सकें. इससे सभी योजनाओं का लाभ छात्रों को समुचित तरीके से मिल सकेगा. जिलों से सात अलग-अलग फॉरमेट में विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी मांगी गयी है. इसमें छात्रों की बैंक खाता संख्या, आधार संख्या, आधार से जुड़े खातों की संख्या समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गयी है. सभी वर्ग के छात्रों की संख्या समेत अन्य जानकारी अलग-अलग फॉरमेट में मांगी गयी है.
साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति समेत अन्य सभी
योजनाओं का लाभ इन्हीं छात्रों को दिया जायेगा
सभी स्कूलों से जानकारी प्राप्त होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पायेगा कि किस योजना में कितनी संख्या में छात्रों को योजनाओं का लाभ मिलने वाला है. इस बार मुख्यमंत्री बालक/बालिका साइकिल योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनाओं के रुपये एक साथ खाते में ट्रांसफर किये जायेंगे.
इस वर्ष से पहली बार साइकिल योजना के तहत ढाई हजार के स्थान पर तीन हजार रुपये दिये जायेंगे. इसके अलावा पोशाक योजना में भी अलग-अलग क्लास के छात्रों के लिए राशि में बढ़ोतरी की गयी है. अन्य सभी योजनाओं में भी बढ़ी हुई राशि छात्रों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किये जायेंगे. किसी योजना के रुपये किसी छात्र को नगद नहीं दी जायेगी. सभी राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे.
सात लाख से ज्यादा बालिकाओं को मिले थे साइकिल के पैसे
पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान छह लाख 94 हजार बालकों और सात लाख 13 हजार बालिकाओं को साइकिल योजना के तहत रुपये दिये गये थे. मौजूद वित्तीय वर्ष में इसमें करीब 50 हजार की बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. इसके अलावा अन्य योजनाओं के रुपये भी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ज्यादा संख्या में मिलेगी. हालांकि, राशि वितरित होने के बाद ही स्पष्ट आंकड़ा सामने आयेगा.
