हाल ही में, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नागरिकों की सोशल मीडिया सामग्री की निगरानी के लिए सोशल मीडिया केंद्र बनाने की खातिर एक समान अधिसूचना जारी की थी. अब ‘आधार’ के आधार पर सोशल मीडिया हब बनाने के खिलाफ याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी है.
याचिका में कहा गया है कि मंत्रालय सोशल मीडिया की निगरानी करना चाहता है. दाखिल याचिका UIDAI द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म, जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल प्लस आदि पर आधार से संबंधित गतिविधियों की निगरानी के लिए एक निजी एजेंसी की सेवाएं लेने की सूचना प्रसारण मंत्रालय के कथित प्रस्ताव के खिलाफ डाली गयी थी.
