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अब तक 9.5 लाख करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव, जर्मनी व इटली ने बंगाल में निवेश की जतायी है इच्छा

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष आयोजित किये जानेवाला बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस) का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को राज्य सचिवालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि बीजीबीएस के माध्यम से राज्य में अब तक 9.5 लाख करोड़ रुपये के […]

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष आयोजित किये जानेवाला बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट (बीजीबीएस) का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को राज्य सचिवालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि बीजीबीएस के माध्यम से राज्य में अब तक 9.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश करने का प्रस्ताव मिला है, जिसमें से लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है, जबकि बाकी 5.9 लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रक्रिया जारी है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि आते हैं और बंगाल के बारे में जानते हैं. अब बीजीबीएस का भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वह रविवार को जर्मनी व इटली के दौरे पर जा रही हैं और उनके इन दोनों देशों का दौरा करने का प्रमुख उद्देश्य निवेशकों को यहां आमंत्रित करना है.
इटली में चमड़ा व विनिर्माण उद्योग काफी विकसित है और इटली की कई कंपनियों ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिल कर कार्य करने की इच्छा भी जाहिर की है. इसके साथ-साथ जर्मनी भी विनिर्माण के क्षेत्र में काफी विकसित है और जर्मनी की कई कंपनियां पश्चिम बंगाल में निवेश करना चाहती हैं. साथ ही इटली व जर्मनी के वरिष्ठ पदाधिकारी कोलकाता आकर उन्हें अपने देश में आमंत्रित किया था.
इसलिए वह इन दोनों देशों के दौरे पर जा रही हैं. उन्होंने बताया कि जर्मनी व इटली, दोनों शहरों में वहां के औद्योगिक चैंबर व विभिन्न कंपनियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलेंगी और उनको फरवरी 2019 में आयोजित होनेवाले बीजीबीएस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगी.
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि अब वह लगभग 13 दिनों तक राज्य में नहीं रहेंगी. ऐसे में अपनी अनुपस्थिति में सरकारी कामकाजों को देखने के लिए उन्होंने दो अलग-अलग कमेटी का गठन किया है. पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्रियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर अलग-अलग समिति का गठन किया है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह में पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम, परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी, लोक निर्माण मंत्री अरूप विश्वास के अलावा छह अन्य मंत्रियों को शामिल किया गया है. आइएएस अधिकारियों के समूह की अध्यक्षता सिंचाई, जलमार्ग एवं कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन प्रकाश करेंगे.
राज्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों की समिति में गृह सचिव अत्रि भट्टाचार्य, राज्य सुरक्षा सलाहकार सुरजीत कर पुरकायस्थ, राज्य के डीजी वीरेंद्र, एडीजी (कानून और व्यवस्था) अनुज शर्मा और कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को भी शामिल किया गया है.

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