बीएसएल सहित सेल की सभी इकाइयों के खिलाड़ी होंगे लाभान्वित
बोकारो : 2020 ओलिंपिक में भारत को ज्यादा से ज्यादा पदक मिल सके. इसके लिए इस्पात मंत्रालय खांचा तैयार करने में लग गया है. इस्पात मंत्रालय अपने तहत आने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (सीपीएसइ) के लिए खेल नीति का गठन किया गया है. इसकी शुरुआत केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सोमवार को नयी दिल्ली में की. सीपीएसइ के तहत 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. मंत्रालय के तहत प्रतिभाओं को स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग, कोचिंग व अन्य सुविधा दी जायेगी. नीति इस्पात मंत्रालय सीपीएसइ की ओर से खेल के प्रचार के लिए ढांचा प्रदान करेगी.
चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा : खेल देश के आर्थिक विकास, ताकत व सीपीएसइ का संकेतक है. मंत्रालय के तहत ओलिंपिक खेल के लिए पदक उम्मीदवार को तैयार किया जायेगा. सीपीएसइ प्रतिभा स्पॉटिंग, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और कोचिंग के लिए आधारभूत और संस्थागत समर्थन के माध्यम से जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे. खेल के लिए संस्थागत समर्थन की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा : केंद्र सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है. प्राथमिक खेल विषयों में पहचाने गए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आठ साल के लिए पांच लाख सालाना मिलता है. इस अभियान ने परिणाम देना शुरू कर दिया है.
इस्पात मंत्रालय ने की सीपीएसइ के लिए खेल नीति की घोषणा, 15 सदस्यीय कमेटी का गठन
इस्पात मंत्रालय सीपीएसइ एक शीर्ष खेल निकाय बनेंगे
मंत्री ने कहा : स्टील सीपीएसइ अपनी वित्तीय ताकत के अनुसार खेल गतिविधियों के लिए विशिष्ट बजट आवंटित करेंगे. बजट कंपनी के सीएसआर फंड से अलग होगा. कहा : इस्पात मंत्रालय के तहत सीपीएसइ ग्रामीण खेलों, वार्षिक व आविधक खेल आयोजन होगा. इस्पात मंत्रालय के सीपीएसइ राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन को भी प्रायोजित करेंगे. कहा : इस्पात मंत्रालय सीपीएसइ एक शीर्ष खेल निकाय बनेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर के खेल संघ, भारतीय ओलंपिक संघ आइओए व पैरा ओलंपिक संघ से संबद्ध होगा.
