गृह सचिव ने आयोग के साथ की बैठक
रांची : गृह कारा विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे के कार्यालय में 1984 सिख विरोधी दंगे के पीड़ित लोगों के मुआवजा भुगतान करने के लिए बैठक सोमवार को हुई. इसमें सिख दंगा आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश डीपी सिंह, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मो कमाल खां, उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह सेठी, एडीजी आरके मल्लिक और विशेष सचिव तदाशा मिश्रा शामिल हुईं.
बैठक में गुरविंदर सिंह सेठी ने दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान में हो रही दिक्कतों पर चर्चा की. उन्होंने दंगा पीड़ितों के मामले का निबटारा बैठक बुलाकर किये जाने की मांग की. उन्होंने कहा कि सभी जिलों में आयोग जनसुनवाई करे और पीड़ितों को जल्द मुआवजा भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाये. इस पर आयोग की ओर से सहमति जतायी गयी. पहले चरण में जनसुनवाई रांची, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो में की जायेगी.
इसके लिए तिथि निर्धारित की जा रही है. कमाल खां ने गृह सचिव से कहा के जेलों में बंद कैदियों के लिए जानेवाले धर्मगुरुओं का मानदेय 40 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये करने, सांप्रदायिक दंगों में मारे गये व्यक्ति को उग्रवादी हिंसा में मारे गये व्यक्ति के अनुरूप मुआवजा एवं नौकरी देने की अनुशंसा जल्द लागू की जाये.
