ड्डा/भागलपुर : गोड्डा-हंसडीहा रेल लाइन परियोजना कम समय में पूरी होनेवाली परियोजना होगी. नये एमओयू के तहत इस परियोजना को मार्च 2020 तक पूरी होनी थी. लेकिन, जनवरी 2019 तक पूरी कर लिये जाने की संभावना है. मंगलवार को सांसद डॉ निशिकांत दुबे के साथ रेलवे सेंट्रल टीम के अधिकारियों में डायरेक्टर एससी जैन, सीएओ सुधीर अग्रवाल, डिप्टी चीफ इंजीनियर राजीव गुप्ता व बीके त्रिपाठी आदि ने हंसडीहा-गोड्डा रेलवे लाइन निर्माण की प्रगति का जायजा लिया.
सांसद ने कहा कि दिसंबर तक हंसडीहा से गोड्डा के बीच सभी कार्यों को पूरा कर नये ट्रैक पर इंजन चलाकर परीक्षण कराने की योजना है. 32.25 किमी की दूरी पर बिछने वाली रेलवे पटरी के लिए बनने वाली पुल-पुलिया की प्रगति व नवीनतम जानकारियों से अवगत हुए. डायरेक्टर श्री जैन ने बताया कि 32.25 किमी की इस रेलवे ट्रैक में कुल सात बड़े ब्रिज, 55 छोटे ब्रिज व 10 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है. दिसंबर तक काम पूरा कर लिया जायेगा.
हर हाल में जनवरी माह में हंसडीहा से गोड्डा के बीच रेल की परिचालन शुरू हो जायेगी. श्री जैन के अनुसार, पोड़ैयाहाट-कठौन के बीच तीन बड़े रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है. पोड़ैयाहाट के अमुवार, सिंघाड़ा चौक के आरओबी कार्य की प्रगति को भी देखा तथा सुगाबथान के पास रेलवे पुलिया व रेलवे ट्रैक की ग्रास-पीचिंग की भी जानकारी ली.
निरीक्षण के दौरान सांसद निशिकांत पदाधिकारियों के साथ गोड्डा-भागलपुर मुख्य मार्ग रामनगर के पास बने रेलवे स्टेशन के गेस्ट हाउस में कुछ देर आराम किया. यह गेस्ट हाउस मात्र तीन माह में बन कर तैयार हो गया है. मैंने पहले ही घोषणा की थी कि जनवरी में हर हाल में पटरी पर रेल दौड़ेगी और गोड्डा पहुंचेगी. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रेलवे मंत्री, विभाग के चेयरमैन के लगातार प्रयास का नतीजा है कि कम समय में यह ट्रैक बनकर तैयार हो रहा है. मैंने तो केवल एक प्रवक्ता के तौर पर इस परियोजना के बारे में कहा था. उद्घाटन के समय सभी पूर्व सांसदों को आमंत्रित करूंगा और उन्हें उपस्थित रहने को कहूंग.
नये एमओयू के तहत मार्च 2020 तक पूरा करना है कार्य
हंसडीहा-गोड्डा नयी रेल लाइन का एमओयू दो बार हो चुका है. पहली एमओयू के तहत इस प्रोजेक्ट पर 14 फरवरी 2012 में काम शुरू हुआ था. उस वक्त इसकी लागत 267.09 करोड़ थी और निर्माण कार्य को 31 मार्च 2016 तक पूरा करना था. लेकिन समय पर काम पूरा नहीं होने की वजह से राज्य सरकार ने 11 नवंबर 2016 को दोबारा रेल मंत्रालय के साथ एमओयू किया. नये एमओयू के तहत योजना की लागत बढ़ कर 542.18 करोड़ रुपये हो गयी. इस एमओयू के तहत कार्य को मार्च 2020 तक पूरा करना है.
डॉ निशिकांत दूबे, सांसद गोड्डा
