रांची : झारखंड में आइएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों की संख्या काफी कम है. राज्य में आइएएस कैडर के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 208 है, जबकि करीब 150 अफसर ही फिलहाल अपनी सेवा दे रहे हैं.
इस साल आधा दर्जन और आइएएस अधिकारी रिटायर होंगे. सरकार में कनीय अफसरों को वरीय का प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है. तीन आइएएस अधिकारियों को सचिव के पद पर पदस्थापित कर दिया गया है, जबकि उनको अब तक सचिव के रूप में प्रोन्नति नहीं मिली है.
खान सचिव अबु बकर सिद्दीकी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव राजेश शर्मा और परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो को अब तक सचिव रैंक में प्रोन्नति नहीं मिली है.
इन तीनों अधिकारियों की प्रोन्नति जनवरी 2019 में देय होगी, लेकिन अफसरों पर बढ़ते काम का बोझ, फाइलों के निबटारे और प्रशासनिक कामकाज निबटाने की धीमी पड़ रही रफ्तार की वजह से तीनों अधिकारियों को समय से पूर्व वरीय पदों पर पदस्थापित कर दिया गया है.
कई अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर
आइएएस अधिकारियों की कमी झेल रहे झारखंड के कई अफसर लंबे समय से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. केंद्र को सेवा देनेवालों में सीनियर आइएएस स्मिता चुग, राजीव गौबा, बीके त्रिपाठी, यूपी सिंह, राजीव कुमार, अमित खरे, एमएस भाटिया, अलका तिवारी आदि शामिल हैं.
इसके अलावा शैलेश कुमार भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, लेकिन उनकी सेवा झारखंड को वापस मिल गयी है, पर वे फिर से दो साल के अवकाश चले गये हैं. इनके अलावा स्वास्थ्य सचिव निधि खरे को भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति मिल गयी है. इनके अलावा कई अन्य आइएएस अफसरों ने भी दिल्ली जाने की अनुमति मांगी है.
