मुजफ्फरपुर : मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर पर स्याही फेंके जाने की घटना तब हुई, जब कोर्ट हाजत से उन्हें पॉक्सो कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था. भीड़ के बीच अचानक जाप की दो महिला कार्यकर्ता ब्रजेश तक पहुचीं.
एक के हाथ में स्याही की दवात थी. उसने दूसरे के हाथ में स्याही थमायी और उसने ब्रजेश के मुंह में पोत दी. इस पर अफरा-तफरी मच गयी. पुलिस उनकी ओर लपकी, लेकिन एक हाथ छुड़ाकर भाग निकली. भागते हुए उसने नारा भी लगाया- ‘ब्रजेश ठाकुर मुर्दाबाद’. एक युवती की पहचान मधुबनी निवासी शीतल गुप्ता के रूप में हुई है. दूसरी कार्यकर्ता प्रिया है. उधर, पेशी से बाहर निकलते वक्त जाप कार्यकर्ताओं ने कोर्ट हाजत के बाहर भारी हंगामा किया. शीतल को दवात के साथ क्यूआर टीम ने पकड़ लिया. उसे छुड़ाने के लिए जाप कार्यकर्ता हंगामा करने लगे.
नगर डीएसपी मुकुल रंजन ने समझा बुझा कर मामले को शांत कराया. इसके पूर्व बालिका गृह कांड में ब्रजेश ठाकुर समेत 10 आरोपितों को करीब 12:15 बजे जेल से कोर्ट में पेशी को लाया गया. अब मामले पर 18 अगस्त को सुनवाई होगी.
केस दर्ज होगा : ब्रजेश ठाकुर को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी करायी गयी. पेशी के बाद काफी देर तक सुरक्षा कारणों से कोर्ट हाजत में रखा गया. हाजत प्रभारी के बयान के आधार पर इस मामले में मुकदमा होगा. साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान की जायेगी.
मुझे कांग्रेस से चुनाव लड़ना था : ब्रजेश
कोर्ट पहुंचे ब्रजेश ठाकुर ने कहा कि वह कांग्रेस से मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे. बात लगभग फाइनल हो चुकी थी. उसी की भड़ास निकाली जा रही है. हालांकि, उसने यह नहीं बताया कि उसके खिलाफ कौन राजनीतिक साजिश कर रहा है. उसने कहा कि एक भी लड़की ने उसके खिलाफ बयान नहीं दिया है. समाज कल्याण मंत्री (तत्कालीन) मंजू वर्मा के पति के साथ संबंध पर ब्रजेश ने कहा कि उनके साथ व्यावहारिक संबंध रहा है, जैसा कि आप सबके साथ है.
उसने स्वीकार किया कि उनसे जान-पहचान थी. उनसे बात होती थी. यह पूछे जाने पर कि इस मामले में हंटरवाले अंकल का नाम लिया जा रहा है, जो आप हैं, तो उसने कहा कि एक न्यायाधीश आते थे. वही हंटरवाले अंकल थे.
केंद्र सरकार ने दिया आदेश, देश भर के 9000 बाल गृहों का होगा ऑडिट
नयी दिल्ली : मुजफ्फरपुर व देवरिया में बालिका गृहों में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न को देखते हुए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है. सरकार ने देश भर के 9,000 वैसे संस्थानों के सोशल ऑडिट का आदेश दिया है, जहां अनाथ व मां-बाप द्वारा छोड़े गये बच्चों को रखा जाता है.
महिला व बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि मैंने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 60 दिनों में सभी बाल देखभाल (चाइल्ड केयर) संस्थानों का सोशल ऑडिट पूरा हो जाना चाहिए. मैंने खुद इसके लिए प्रोफार्मा तैयार किया है.
उन्होंने कहा कि ऑडिट के लिए नया प्रोफार्मा केवल बच्चों की संख्या, बिस्तरों व अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के लिए ही नहीं, बल्कि बाल गृहों को चला रहे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच और वहां रह रहे बच्चों की हालत की जांच के लिए भी तैयार किया गया है.
