बेरमो : मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड सहित देश में सात वर्ष और उससे अधिक की आयु समूह में साक्षरता दर 72.98 प्रतिशत है, जिसमें पुरुषों में 80.63 है. इसमें झारखंड की कुल साक्षरता दर 66.41 में पुरुषों की 76.84 एवं महिलाओं की 55.42 प्रतिशत है.
केंद्र सरकार राष्ट्रीय साक्षरता औसत दर से कम साक्षरता वाले राज्यों को साक्षरता कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है. इसके तहत झारखंड सहित 27 राज्यों के लिए वर्ष 2015-16 से 2017-18 के बीच विगत तीन वर्षों में 73070.33 लाख रुपये आवंटित किया गया है. इस राशि में से झारखंड के लिए 2467.74 लाख रुपये शामिल है.
श्री कुशवाहा ने गिरिडीह सांसद रवींद्र कुमार पांडेय द्वारा लोकसभा में झारखंड सहित देश में लिंग-वार और राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार साक्षरता दर के स्थिति एवं इसे सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न का सोमवार को लिखित उत्तर दिया. श्री कुशवाहा ने बताया कि साक्षरता दर में सुधार करने के लिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत और उससे कम प्रौढ़ महिला साक्षरता दर वाले 26 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र के 410 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं तथा अन्य लाभवंचित समूहों पर विशेष फोकस के साथ वामपंथ अतिवाद से प्रभावित जिलों में भले ही उनकी साक्षरता दर कुछ भी हो,अक्टूबर 2009 से राजस्थान सहित देश में योजना ”साक्षर भारत” कार्यान्वित की गई थी. इस योजना को 31 मार्च 2018 तक विस्तारित किया गया और एक अप्रैल 2018 को समाप्त किया गया. उन्होंने बताया कि साक्षर भारत योजना को प्रौढ शिक्षा हेतु एक नई योजना से प्रतिस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है.
