शहरों में आधारभूत संरचना के विकास को लेकर सेमिनार, सीपी सिंह बोले
झारखंड के शहरों में क्षेत्र आधारित समेकित आधारभूत संरचना के विकास को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने शुक्रवार को होटल बीएनआर चाणक्य में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया. सेमिनार में पहुंचे देशभर के विशेषज्ञों ने शहरों में नागरिक सुविधाओं के लिए होनेवाले आधारभूत संरचना के समेकित विकास पर बातें की.
रांची : नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित सेमिनार का उदघाटन नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास के नाम पर विभिन्न विभागों की एजेंसियां सड़कों को खोद-खोद कर शहरों को नारकीय बना रही हैं. इससे लोग परेशान हो रहे हैं. लेकिन, अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंगती हैं.
श्री सिंह ने कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसके तहत हम सभी विभागों का समन्वय कर विकास कार्यों को धरातल पर उतारें. इससे एक ही सड़क को बार-बार खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने कहा कि जुडको का यह कदम सराहनीय है. उन्होंने कहा कि किसी भी शहर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत हो. उन्होंने नगर विकास सचिव को निर्देश दिया कि जुडको को और मजबूत किया जाये. अगर जरूरत हो तो आइआइटी से पासआउट इंजीनियरों को भी यहां बहाल किया जाये. पैसे की आप चिंता न करें.
नगर विकास सचिव से मंत्री ने कहा : पैसों की चिंता न करें
नागरिक सुविधाओं के लिए होनेवाले आधारभूत संरचना के समेकित विकास पर हुई बात
मंत्री ने कहा : आइआइटी से पासआउट इंजीनियरों को भी बहाल करें
आधारभूत संरचना का डीपीआर एक साथ बना काम हो
नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा की जनता को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े, इसलिए हम समेकित विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं. शहरों में जनता को मिलने वाली नागरिक सुविधाएं मसलन : इलेक्ट्रिक व टेलीफोन वायर, सीवरेज-ड्रेनेज सिस्टम, पैदल पथ, जल आपूर्ति की पाइप लाइन, साइकिल ट्रैक, रोड लाइट इत्यादि सड़कों के किनारे ही चलती हैं. इसलिए कोशिश होगी कि इन सभी जरूरी वस्तुओं के लिए एक साथ आधारभूत संरचना विकसित किया जाये, ताकि लोगों को बार बार परेशान न होना पड़े. इस तरीके की नीति पर अब तक बेंगलुरु और पुणे में काम हो रहा है. हमारी कोशिश होगी कि झारखंड में राज्य स्तर पर एक ऐसी नीति बनायी जाये कि इन सभी मूलभूत जरूरी वस्तुओं के लिए आधारभूत संरचना का डीपीआर एक साथ बने और एक साथ काम हो. एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होगा तो आमलोगों के साथ विभाग को भी सहूलियत होगी. सचिव ने यह भी कहा कि शहरी नागरिकों को मिलने वाली नागरिक सुविधाओं के लिए हमारे विभाग को विभिन्न प्रकार की योजनाओं को धरातल पर लाना पड़ता है.
ऐसे धरातल पर उतरेगा समेकित विकास का कार्य
सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति पाइप लाइन, ट्रैफिक सिगनल, पैदल पथ, साइकिल ट्रैक आदि योजना का डीपीआर एक साथ तैयार होगा.
सड़क, ड्रेनेज, सीवरेज, पैदल पथ, साइकिल ट्रैक की योजनाएं साथ-साथ चलेंगी और इन को क्रियान्वयित करने के लिए एक ही कंसल्टेंट, एक ही कंपनी काम करेगी.
सड़कों के किनारे यूटिलिटी डक्ट का निर्माण होगी़ इससे होकर बिजली और टेलीफोन का तार, जल आपूर्ति की पाइप लाइन गुजरेगी.
विशेषज्ञ ने बताया, कैसे पुणे बना विश्वस्तरीय शहर
कार्यक्रम में पुणे से आये विशेषज्ञ शमित सेवडे ने बताया कि किस प्रकार से पुणे नगर निगम व राज्य सरकार के दृढ़ इच्छाशक्ति से यह शहर आज देश के एक बेहतर शहरों में शुमार हो गया. उन्होंने बताया कि पुणे में किसी भी कार्य को करने के लिए उसका समेकित प्लान बनाया जाता है. जिसमें एक ही बार में पाइपलाइन, बिजली के केबल, सड़क व साइकिल ट्रैक का निर्माण कर दिया जाता है. इससे भविष्य में किसी प्रकार के विकास कार्य करने के लिए सड़क को तोड़ना व फोड़ना नहीं पड़ता है.
उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहां के फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित किया गया. किस प्रकार से आमलोगों का भरोसा निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बढ़ाया गया. सड़कों पर वाहन पार्क न हो, इसके लिए पार्किंग पॉलिसी बनायी गयी. साथ ही सड़कों पर वाहन न खड़ें हो, इसके लिए पर्याप्त पार्किंग स्पेस का निर्माण कराया गया.
