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झारखंड में शहरों के विकास पर खर्च किये जायेंगे ” 1950 करोड़ मंथन

झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किये जानेवाले विकास कार्यों पर हुई चर्चा वर्ल्ड बैंक और जुडको ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिये योजनाओं के बारे में दी जानकारी रांची : प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई वर्ल्ड बैंक प्री अप्रेजल मिशन की बैठक में झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किये जानेवाले विकास कार्यों पर […]

झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किये जानेवाले विकास कार्यों पर हुई चर्चा

वर्ल्ड बैंक और जुडको ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिये योजनाओं के बारे में
दी जानकारी
रांची : प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई वर्ल्ड बैंक प्री अप्रेजल मिशन की बैठक में झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किये जानेवाले विकास कार्यों पर चर्चा हुई. वर्ल्ड बैंक और जुडको ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन कर योजनाओं के बारे में बताया. वर्ल्ड बैंक द्वारा झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आहर्ता पर बातें रखी गयीं. जुडको ने राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों के बारे में बताया.
मालूम हो कि वर्ल्ड बैंक की टीम दो दिवसीय झारखंड दौरे पर आयी हुई है. झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत शहरों के विकास के लिए लगभग 1950 करोड़ रुपये विभिन्न योजनाओं पर खर्च किये जाने हैं.
इसमें से 70 फीसदी राशि वर्ल्ड बैंक और 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय होगा. पहले चरण में करीब 414 करोड़ की लागत से धनबाद शहर में गोल बिल्डिंग से विनोद बिहार चौक होते हुए कांके तक 20 किलोमीटर आठ लेन सड़क निर्माण किया जायेगा. खूंटी में लगभग 57 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल आपूर्ति योजना का कार्य किया जाना है. दूसरे चरण में इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में आधारभूत संरचना के विकास का कार्य किया जायेगा.
वर्ल्ड बैंक को निकायों की कैपिसिटी बिल्डिंग सुनिश्चित करनी चाहिए : बैठक में नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा की योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान वर्ल्ड बैंक को निकायों की कैपिसिटी बिल्डिंग सुनिश्चित करनी चाहिए. अगले चार-पांच वर्षों में नगर निकायों को सक्षम बनाने पर काम होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में नगर निकायों को सभी कार्य स्वयं की करने होंगे. पथ निर्माण सचिव केके सोन ने कहा कि धनबाद में सड़क निर्माण के दौरान अतिक्रमण हटाया आवश्यक है. ऐसे में कई परिवार को निर्माणाधीन जगह से हटना पड़ेगा. इसके लिए सरकार उचित मुआवजा की व्यवस्था करेगी.

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