16 अगस्त से अभियान, सामान जब्त करने के साथ वसूला जायेगा 15 हजार रुपये का जुर्माना
पटना : शहरी यातायात को बेहतर बनाने व अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए शहर में 16 अगस्त से विशेष अभियान चलाया जायेगा. गुरुवार को प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर, पुलिस महानिरीक्षक नैय्यर हसनैन खान व पुलिस उप महानिरीक्षक राजेश कुमार, जिलाधिकारी कुमार रवि, एसएसपी सहित कई विभागों के आला अधिकारियों ने इस मुद्दे को लेकर विचार विमर्श किया. बैठक में तय किया गया कि इस बार संबंधित सरकारी एजेंसियां मिलकर कार्रवाई करेंगी.
अतिक्रमण मुक्त कराने और शहर को जाम से मुक्त कराने के लिए कई सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया है. इसमें अतिक्रमणकारियों के भवनों के नक्शे रद्द करने और हजारों रुपये जुर्माना लगाने की भी रणनीति बनायी गयी है. यह अभियान 16 अगस्त से 31 अगस्त के बीच चलाया जायेगा. अभियान की कार्ययोजना तैयार करने के लिए पांच दिनों का समय दिया गया है. कार्ययोजना जिलाधिकारी कुमार रवि, नगर आयुक्त व ट्रैफिक एसपी मिलकर तैयार करेंगे.
15 हजार का लगेगा जुर्माना : बैठक में नगर आयुक्त को निर्देश दिये गये कि 12 अगस्त तक प्राथमिकता वाली जगहों पर वेंडिंग जोन को चिह्नित कर वेंडरों को पहचान पत्र दिलवाने का काम पूरा कर लें, ताकि 15 अगस्त के बाद अवैध वेंडरों पर कार्रवाई की जा सके. प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि अभियान के दौरान बड़े अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ-साथ उनसे 15 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला जायेगा, जबकि छोटे व अस्थायी अतिक्रमणकारियों को पहली बार में चेतावनी देकर छोड़ने के निर्देश दिये हैं. जानकारी के मुताबिक सभी अतिक्रमणकारियों की सूची भी तैयार की जायेगी, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई जाये.
प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि मकान व अपार्टमेंट निर्माण के दौरान सड़कों पर निर्माण सामग्री रखी जाती है. इस बार इस पर विशेष अभियान भी चलाया जायेगा. 15 अगस्त तक ऐसे लोगों को सामान संग्रह की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं.
इसके बाद अगर कोई ऐसा करता है तो सामान जब्त करने के साथ उस निर्माण का नक्शा रद्द करने की कार्रवाई भी की जायेगी. इसके अलावा 15 अगस्त तक सड़क पर खुले गैराजों को भी हटाने का समय दिया गया है. इसके बाद उन पर भी कार्रवाई की जायेगी.
प्राथमिकता के आधार पर जगह चिह्नित : वैसे तो पूरे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जायेगा, लेकिन कुछ जगहों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर लिया गया है.
प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के बाद भी कई जगहों पर दोबारा अतिक्रमण हो जाता है, ऐसी जगहों को भी पहचान ली गयी हैं, जहां अतिक्रमण हटाने के बाद किसी भी कीमत पर दोबारा अतिक्रमण नहीं होने दिया जायेगा. इसमें बोरिंग व बोरिंग कैनाल रोड, अशोक राजपथ, राजापुल से हड़ताली मोड़, स्टेशन गोलंबर, बाइपास रोड, बेली रोड, कंकड़बाग मेन रोड को शामिल किया गया है. वेंडिंग जोन, नो पार्किंग जोन व पार्किंग जोन भी तय किये जायेंगे.
15 दिनों में स्वीकृति नहीं तो कर सकते हैं निर्माण : बैठक में निर्देश दिया गया कि किसी भी सरकारी व गैर सरकारी विभाग अगर सार्वजनिक स्थल पर निर्माण कार्य करते हैं तो उन्हें नगर निगम से एनओसी लेनी होगी. अगर एनओसी के आवेदन पर 15 दिन तक निगम निर्णय नहीं देता है तो उसे निगम की ओर से स्वीकृत माना जायेगा.
इसके अलावा किसी ने सड़क पर अवैध रूप से सीढ़ी का निर्माण किया है तो निगम ना सिर्फ सीढ़ी तोड़ने का कार्य करेगा, बल्कि प्रति सीढ़ी पांच हजार रुपये जुर्माना भी वसूलेगा. अतिक्रमण दोबारा नहीं लगे, इसके लिए टीम गठन करने के निर्देश दिये गये हैं.
गोलंबरों को छोटा करने का निर्देश
जाम की समस्या को कम करने के लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों के गोलंबर को छोटा किया जायेगा. प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि कारगिल चौक, इनकम टैक्स, डाकबंगला, संत जेवियर स्कूल गोलंबर को छोड़ कर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को इसके लिए 15 दिनों में कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं. इसके अलावा सभी स्कूली वाहनों में प्राथमिक उपचार, पानी, खलासी व चालक के यूनिफॉर्म, जीपीएस, संबंधित मोबाइल नंबर, स्पीड मीटर, सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिये गये हैं.
तोड़ा जायेगा विकास भवन के पास वाला गेट
बेली रोड से विकास भवन को जाने वाले रास्ते पर पुनाईचक के सामने वाले बड़े गेट को तोड़ा जायेगा. बैठक में विकास भवन के पास लगातार हो रही जाम की समस्या को लेकर ऐसा निर्णय लिया गया. प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि इसके लिए भवन निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेजा जायेगा.
