पटना : सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली ताकतों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रदेश में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की वाहिनी के मुख्यालय की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गयी है. राज्य में आरएएफ की यह पहली वाहिनी होगी. राज्य सरकार ने एक रुपये (टोकन मनी) में 28.99 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी है. राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है.
सांप्रदायिक घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश में लंबे समय से आरएएफ की आवश्यकता महसूस की जा रही थी. 24 अप्रैल, 2013 की घोषणा के अनुसार वैशाली जिले के राजापाकर थाने के तालगहरा में एसटीएफ के आवासीय निर्माण के लिए अधिगृहीत 51 .74 एकड़ भूमि में से करीब 28.99 एकड़ भूमि आरएएफ मुख्यालय के लिए उपलब्ध करायी गयी है. राज्य सरकार ने भूमि आरएएफ को एक रुपया टोकन राशि पर 99 साल के लिए लीज पर दी है.
राज्य में लीज की अधिकतम अवधि 30 वर्ष ही है. बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 441 एवं अनसूची 15 कहती है कि राज्य सरकार से केंद्र सरकार को भूमि एवं भवन हस्तांतरित करने के संबंध में भूमि बाजार मूल्य एवं पूंजीकृत मूल्य पर ही दी जायेगी. सरकार ने अपने संकल्प में स्पष्ट कर दिया है कि आरएएफ के लिए नियमों में जो ढील दी गयी है, वह भविष्य में किसी अन्य मामले में उदाहरण नहीं बनेंगे.
