पंचम राज्य वित्त आयोग ने दी है यह राशि
पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग ने पंचम राज्य वित्त आयोग मद से सूबे के 141 नगर निकायों को 497.25 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त उपलब्ध करा दी है. आबादी के हिसाब से निकायों को यह राशि का आवंटन किया गया है. इस मद में 12 नगर निगमों को 235.03 करोड़, 43 नगर परिषदों को 158.64 करोड़ और 86 नगर पंचायतों को 103.59 करोड़ रुपये मिले हैं.
विभाग के विशेष सचिव जयप्रकाश मंडल ने बताया कि नगर निकायों को कुल आवंटित राशि के 20 प्रतिशत का व्यय मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना और 30 प्रतिशत राशि का व्यय मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जायेगा. इसके लिए
नगर निकायों द्वारा अलग खाता खोल कर उतनी राशि उस खाते में रखी जायेगी.
ई-म्यूनिसिपलिटी व डीपीआर पर भी खर्च होगी राशि
निकायों को कहा गया है कि वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग क्षमता वर्द्धन, ई-म्यूनिसिपलिटी, डाटा बेस प्रबंधन, प्रशिक्षण, मॉडल टाउन एवं टाउन मास्टर प्लान तथा डीपीआर तैयार करने जैसे कार्यों में किया जायेगा. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत स्पर जैसी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए भी इस मद से राशि दी जायेगी. ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंतर्गत दी जाने वाली राशि मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना के नाम से दिया जायेगा.
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निकायों को
मिलेगा पुरस्कार : विभाग के मुताबिक नगर निकायों के बीच अनुदान राशि वितरण के लिए 70 प्रतिशत जनसंख्या, 10 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा 20 प्रतिशत बीपीएल परिवारों की संख्या को आधार बनाया गया है. इस मद से ही सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जायेगा.
र्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एक नगर निगम को पांच करोड़, दो नगर परिषदों को तीन-तीन करोड़ तथा दो नगर पंचायतों को एक-एक करोड़ रुपये की राशि मिलेगी. मालूम हो कि पंचम राज्य वित्त आयोग से पहली किस्त के रूप में निकायों को वर्ष 2017-18 में 509.60 करोड़ रुपये दिये गये थे.
