सीआरसी के प्रशासनिक भवन का हुआ उद्घाटन
पटना : केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गेहलोत ने कहा है कि अभी देश के 14 राज्यों में कंपोजिट रीजनल सेंटर (सीआरसी) हैं. इसे सभी राज्यों में खोला जायेगा. केंद्र सरकार दिव्यांगों के विकास और उनकी सुविधा बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि दिव्यांग भी मानव संसाधन के बड़े अंग हैं. इनहें नजरअंदाज कर देश का विकास नहीं हो सकता. वे रविवार को सीआरसी के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन और सौ बेडों के छात्रावास भवन का भूमिपूजन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगों को वे सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, जो उनके सामान्य जीवन जीने में सहायक हो. इनमें प्रतिभा की कमी नहीं है.
उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में 7250 सार्वजनिक कैंप के जरिये साढ़े ग्यारह लाख दिव्यांगों को 625 करोड़ के उपकरण दिये गये हैं. दिव्यांगों के लिए देश में पांच नये स्पोर्ट्स सेंटर खोले जा रहे हैं. कानून बनाकर दिव्यांगो की श्रेणी को बढ़ाकर 21 कर दिया गया. मोटर ट्राइ साइकिल पर सरकार 25 हजार का अनुदान देती है. अब तक 6000 को दिया गया. दिव्यांगो का यूडीआइडी नंबर बन रहा है. भोपाल में देश का सबसे बड़ा मानसिक दिव्यांग सेंटर बन रहा है.
दिव्यांगों के उत्थान को केंद्र संकल्पित
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि आजादी के बाद से लेकर 2014 तक देश में मात्र पांच सीआरसी बना, जबकि चार साल में 14. केंद्र सरकार दिव्यांगों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित हैं. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित हैं. विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि दिव्यांगों को विशेष सुविधा मिलनी चाहिए.
