अरवल : पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं की समीक्षा समाहरणालय सभाकक्ष में की और सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ली. डीएम सतीश कुमार सिंह ने कहा कि जिले में 65 पंचायतें और 867 वार्ड हैं. पक्की गली-नाली योजना 373 वार्डों में चल रही है. 105 वार्डों में योजना पूर्ण हो गयी है. नल-जल योजना के तहत 436 वार्डों में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 83 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया. नालंदा जिले के बाद नल-जल योजना में बिहार का दूसरा जिला अरवल ही है. प्रधान सचिव ने अधिकारियों को कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्य पूर्ण कराएं, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जायेगी. गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.
हर घर नल-जल योजना में प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि स्थल पर जाकर सभी योजनाओं की जांच करें. जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में नल-जल के लिए 12 लाख , पक्की नाली-गली के लिए 14 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं. बीडीओ को निर्देश दिया कि प्रखंड के सभी वार्ड सदस्यों और पंचायत सचिवों की प्रत्येक माह एक विशेष बैठक बुलाएं और कार्य पूर्ण करने के लिए विशेष निर्देश दें. पंचायत सचिव आवास सहायक को पंचायत का नोडल पदाधिकारी बनाने का निर्देश दिया और कहा कि पंचायत सचिव विभागीय कार्य करना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों के पास सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें. बैठक में एसडीओ किरण सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजेश रंजन, डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद आदि उपस्थित थे.
