रांची : डोरंडा के कुसई घाघरा में प्रस्तावित अपोलो ग्रुप के सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के रास्ते के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला सुलझता दिख रहा है.
बुधवार को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अखलेश कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय कक्ष में संबंधित रैयतों के साथ बैठक की. इस दौरान कई रैयत मुआवजा लेने के लिए तैयार नहीं दिखे. उन रैयतों से एडीएम ने कहा कि जो रैयत मुआवजा नहीं लेंगे, उनका पैसा भू-अर्जन न्यायालय में जमा हो जायेगा.
देर तक चली वार्ता के बाद रैयत मुआवजा लेने के लिए तैयार हो गये. वहीं, कुछ रैयतों ने इस संबंध में अपने परिजन से विचार विमर्श कर गुरुवार को जानकारी देने की बात कही है. ज्ञात हो कि अस्पताल बनाने की योजना नगर निगम ने करीब पांच वर्ष पूर्व ही बनायी गयी थी.
अस्पताल तक पहुंचने लिए सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है. जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से चार रैयतों के नाम अवार्ड घोषित भी कर दिया गया है. अधिग्रहण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है.
कोषागार में पैसा जमा कराया जा चुका है. बताया गया कि चार रैयतों के करीब 22 वंशज हैं, जो अपनी जमीन देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं. बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सीमा सिंह व सीआई अनिल कुमार भी मौजूद थे.
26 जून को बैरंग लौटी निगम की टीम : अस्पताल के लिए सड़क की जमीन पर कब्जा लेने 26 जून को नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम गयी थी. लेकिन, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था. विरोध करने वाले रैयतों ने जमीन देने से साफ मना कर दिया था.
