सतर्कता समिति की बैठक जिला व प्रखंड स्तर पर भी होनी चाहिए
पंचायत व प्रखंड में अनाज बैंक की स्थापना करने पर विचार कर रही है सरकार
खूंटी : जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक बुधवार को जिला समाहरणालय सभागार में हुई. अध्यक्षता राज्य सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री सरयू राय ने की. बैठक में मंत्री ने जिला स्तरीय सतर्कता समिति के उद्देश्यों व दायित्वों की जानकारी दी. उन्होंने समिति के सदस्यों से कहा कि यदि राशन वितरण में कहीं अनियमितता है, तो इसकी शिकायत संबंधित पदाधिकारी याउपायुक्त से या टोल फ्री नंबर (18002125512) पर कर सकते हैं.
सतर्कता समिति का दायित्व है कि वह समाज व सरकार की मदद करें. मंत्री ने कहा कि आज भी कुछ ऐसे लाभुक छूटे हुए हैं, जिन्हें राशन मिलना चाहिए. यह तभी संभव हो सकता है, जब अयोग्य लाभुकों को सूची से हटाया जाये. साथ ही असहाय, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, मजदूर, रिक्शा चालक आदि को प्राथमिकता के आधार राशन उपलब्ध कराया जाये. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 86.4 प्रतिशत लोगों को ही इस योजना से आच्छादित किया जा सकता है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से भी अयोग्य लाभुकों को सूची से हटवाने की अपील की. उन्होंने कहा कि सतर्कता समिति की बैठक जिला व प्रखंड स्तर पर भी होना चाहिए. साथ ही सरकार, पंचायत व प्रखंड में अनाज बैंक की स्थापना करने पर विचार कर रही है.
ताकि किसी परिवार को अनाज को लेकर परेशानी हो रही हो तो उसे अनाज बैंक से तत्काल उपलब्ध कराया जा सके. उन्होंने कहा कि आधार को राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है. जिनका आधार कार्ड नहीं है, वैसे लाभुकों को अपवाद पुस्तिका के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. आधार के बिना राशन से वंचित न हो, इसे ध्यान देने की आवश्यकता है.
मंत्री ने कहा कि पीडीएस दुकानों में नन पीडीएस सामान का भी विक्रय करने की योजना है. जिसमें 60 प्रकार के घरेलू उपयोग के सामग्री को पीडीएस दुकानों में उपलब्ध कराया जायेगा. जिसे निविदा द्वारा बाजार से कम कीमत पर खरीदा जायेगा.
उन्होंने कहा पहले जो राशन कार्ड बनाने में असुविधा होती थी, अब राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सरकार द्वारा पीडीएस डीलरों को बैंकिंग करेस्पोंडेंस के रूप में उपयोग करने का भी विचार किया जा रहा है. मंत्री के द्वारा लाभुकों के बीच प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नि:शुल्क गैस का वितरण किया गया.
उपायुक्त ने बताया कि 5500 राशन कार्ड के आवेदन लंबित हैं व 24 हजार आधार की डुप्लीकेसी के मामले हैं. जिनका आधार कई राशन कार्ड से जोड़ा गया है.
इसे सुधारने की आवश्यकता है. उपायुक्त ने सतर्कता समिति के सदस्यों से ग्राम स्वराज अभियान को शत-प्रतिशत सफल बनाने की अपील की जो ग्राम स्वराज अभियान के द्वितीय चरण में 134 गांवों में चलाया जा रहा है. जिसमें सात प्रकार की योजनाओं से चयनित गांवों को आच्छादित किया जाना है. बैठक में पुलिस अधीक्षक अश्विनी सिन्हा, एसी रंजीत लाल, जिप उपाध्यक्ष श्याम सुंदर कच्छप आदि मौजूद थे.
