पटना : सरकार द्वारा मिली जमीन से हटा दिये गये लोगों को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया जायेगा. तीन माह में 41 हजार 739 बेदखल किये गये परिवारों को उनकी जमीन पर सरकार कब्जा दिलायेगी. इसके लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग जून से अगस्त तक अभियान चलायेगा.
इसके लिए सभी जिलोंं के अंचलों में पंचायतवार कार्यक्रम तैयार कर बेदखल किये गये पर्चाधारियों को चिह्नित किया जायेगा. पंचायत भवन, किसी सार्वजनिक स्थल पर कैंप लगा कर बेदखल पर्चाधारियों की बातें सुनीं जायेगी. राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने सभी जिलों के डीएम को वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित कर अभियान चलाने को कहा है.
अगस्त तक कब्जा दिलाने की है योजना
जमीन से बेदखल किये गये लोगों को अगस्त 2018 तक कब्जा दिलाने की योजना है. सरकार ने इसमें दो माह की अवधि बढ़ायी है.
पहले जून 2018 तक कब्जा दिलाने की योजना थी. जमीन से बेदखल किये गये लोगों को कब्जा दिलाने के लिए सभी डीएम को अंचल अधिकारी के साथ पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराना होगा. आवंटित जमीन पर दखल दिलाने के बाद इसकी सूचना स्थानीय थाना को देनी है.
जमीन से बेदखल हुए लोग अंचल अधिकारी, एसडीओ व डीएम को इसकी सूचना दे सकते हैं. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए सितंबर 2014 में ऑपरेशन भूमि दखल-देहानी अभियान चलाया था. योजना के तहत अब तक लगभग 80 हजार चिह्नित बेदखल पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाया गया है.
सरकार ने बसने के लिए दी थी जमीन
सरकार ने भूमिहीनोें को बसने के लिए जमीन दी थी. सरकार द्वारा भूमिहीनों को गैर मजरूआ, गैर मजरूआ आम व खास, भूदान की जमीन उपलब्ध करायी गयी थी.
भूमिहीनों को सरकार ने उस जमीन का पर्चा भी दे दिया, लेकिन भूमिहीनों को उस पर उसका हक नहीं मिल पाया. अब भी 41 हजार 739 ऐसे परिवार बचे हैं, जिसे सरकारी जमीन मिली, लेकिन उस पर उसका दखल कब्जा नहीं हो सका. अगर दखल कब्जा हुआ भी तो उसे बेदखल कर दिया गया, जबकि उसके पास जमीन का पर्चा है.
