रांची : केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा हैकि एससी-एसटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है.
यदि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया, तो केंद्र सरकार इस संबंध में अध्यादेश लायेगी. सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी न करने संबंधी आदेश दिया है.
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान शुक्रवार को रांची में थे. उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन, जहाजरानी और रसायन व उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख एल मांडविया भी मौजूद थे.
होटल बीएनआर चाणक्य में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रामविलास पासवान ने कहा : मोदी सरकार ने एससी-एसटी का मान बढ़ाया है. खाद्य सुरक्षा लागू होने के बाद पिछले पांच वर्षों के दौरान गेहूं व चावल की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है. जन वितरण प्रणाली की दुकानों से आम लोगों को गेहूं दो रुपये और चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है.
कीमत 2019 तक नहीं बढ़ेगी. गेहूं व चावल के अलावा जन वितरण प्रणाली की दुकानों से अन्य चीजें (चीनी, दाल व अन्य) उपलब्ध कराने के मुद्दे पर उन्होंने कहा : राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से यह काम कर सकती है.
राशन वितरण में डीबीटी के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार चाहती है कि ऐसा हो, क्योंकि इससे न सिर्फ अनाज ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बचेगा, बल्कि लोगों को अनाज मिलना भी सुनिश्चित होगा.
हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज पर चढ़े
केंद्रीय राज्यमंत्री मनसुख एल मांडविया ने कहा, मोदी सरकार के दौरान देश ने काफी तरक्की की है. चुनावी घोषणाएं पूरी करनेवाली सरकार है.
मोदी जी चाहते हैं कि हवाई चप्पल पहना व्यक्ति भी हवाई जहाज पर चढ़े. अभी हमारे पास 450 एयरक्राफ्ट हैं. 950 एयरक्राफ्ट का अॉर्डर विभिन्न कंपनियों को दिया है. संवाददाता सम्मेलन में राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय और सांसद बीडी राम भी मौजूद थे.
