नयी दिल्ली/कोलकाता : राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने वेदांता लिमिटेड को इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स के अधिग्रहण के लिए ऋणदाताओं को 5,320 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान की अनुमति दे दी है. दो सदस्यीय पीठ ने हालांकि, यह भी कहा कि भुगतान रेनेसां स्टील द्वारा वेदांता की बोली को चुनौती देनेवाली याचिका के नतीजे पर निर्भर करेगा.
एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने कहा : इसके लंबित रहने तक , संबंधित पक्ष मंजूरशुदा निबटान योजना के अनुरूप काम कर सकते हैं और निबटान आवेदक इस अपील के आदेश के अनुरूप ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के पास अग्रिम राशि जमा कर सकते हैं. पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि रेनेसां स्टील इस मामले में जीत जाती है तो सीओसी को वेदांता का पैसा लौटाना होगा. अपीलीय न्यायाधिकरण ने रेनेसां स्टील की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है.
इससे पहले 17 मई को एनसीएलएटी ने रेनेसां स्टील की कर्ज के बोझ से दबी इलेक्ट्रोस्टील के लिए वेदांता की बोली को चुनौती देनेवाली याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किया था. रेनेसां स्टील के निबटान आवेदन को इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स की ऋणदाताओं की समिति ने खारिज कर दिया था. इससे पहले एक मई को एनसीएलएटी ने कर्ज के बोझ से दबी कंपनी की वेदांता को बिक्री के मामले में यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया था.
कश्मीर में फंसे पर्यटकों की हरसंभव मदद करेगी राज्य सरकार
कोलकाता. कश्मीर के लेह से सोनमार्ग आने के रास्ते में धंसान की वजह से वाहनों की आवाजाही बंद हो गयी है. जानकारी के अनुसार, वहां पर बंगाल के लगभग 3500 पर्यटक फंसे हुए हैं. वहां उनके रहने व खाने-पीने की काफी समस्या है. यात्रियों ने शिकायत की है कि वहां पर तापमान शून्य डिग्री है और इस ठंड में भी उनको रास्ते पर रहना पड़ रहा है.
इसकी जानकारी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है. साथ ही मुख्यमंत्री ने वहां फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बंगाल वापस लाने के लिए हर संभव मदद करने आश्वासन दिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर राज्य सचिवालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जहां से लोगों को सभी प्रकार की जानकारियां दी जा रही हैं.
