कोलकाता : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ग्रामीण उद्यम की क्रेडिट लिंकेज की समस्या को दूर करने के लिए स्टार्ट-अप विलेज एंट्रीप्रिन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत केंद्र सरकार वर्ष 2018-19 में एसवीईपी के तहत 25 हजार उद्यमी तैयार करने व चार लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखी है.
केंद्र सरकार के इस पहल को साकार करने के लिए इंट्रीप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (ईडीआइआइ) आगे आया है़ जबकि ईडीआइआइ एसवीईपी के तहत 36 हजार ग्रामीण उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा है। अब तक ईडीआइआइ 7600 ग्रामीण उद्यमी तैयार कर चुकी है. बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एसवीईपी योजना के तहत ईडीआइआइ ने अब तक 1160 उद्यमी बनाये हैं और वर्ष 2021 तक यह संख्या बढ़ा कर 2400 करने का लक्ष्य रखा है.
गौरतलब है कि स्टार्ट-अप विलेज एंट्रीप्रिन्योरशिप प्रोग्राम, केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ नेशनल रुरल लाइवलीहूड मिशन (एनआरएलएम) की उप-योजना है. इस संबंध में ईडीआइआइ के निदेशक डॉ सुनील शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक प्रथम चरण में एसवीईपी योजना के तहत देश के 24 राज्यों के 125 ब्लॉकों में 1.82 लाख ग्रामीणों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जहां लगभग 3.78 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा. वहीं, ईडीआइआइ ने अगले पांच वर्ष में 36000 ग्रामीणों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा है.
ईडीआइआइ का नेशनल रिसोर्स ऑर्गनाइजेशन (एनआरओ) के रूप में चयन किया गया है, अब तक ईडीआइआइ ने गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, पश्चिम बंगाल, झारखंड सहित अन्य राज्यों के 42 ब्लॉकों में इस योजना को क्रियान्वित किया है.
